ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 29 - प्रत्येक स्त्रीला तिच्या मर्जीने आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. तिला निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तिचा समाजाने आदर केला पाहिजे. कोणीही स्त्रीला प्रेम करण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही. तिला नकार देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सुसंस्कृत समाजात पुरुषी अहंकार, दुराग्रहाला अजिबात थारा नाही. भारताच्या संविधानाने महिलेला अधिकार बहाल केले आहेत हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. छेडाछाडीच्या प्रकरणात सातवर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या एका आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
छेडछाड आणि तरुणीला आत्महत्येचे पाऊल उचलायला भाग पाडल्याबद्दल हिमाचलप्रदेश उच्च न्यायालयाने या आरोपीला सातवर्ष तुरुंवासाची शिक्षा सुनावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली.
सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रीची छेडछाड हा छळवणुकीचाच प्रकार आहे. अशा घटनांमधून महिलेला आदर देण्याची वृत्ती अजूनही समाजामध्ये नसल्याचे दिसते. पुरुषांसारखे महिलेलाही तिचे स्वातंत्र्य आहे. संविधानाच्या कलम 14 नुसार तिलाही पुरुषाइतके स्वातंत्र्य आहे असे न्यायालयाने सांगितले.