शहरं
Join us  
Trending Stories
1
खळबळजनक दावा! एपस्टीन फाईल्समध्ये Modi On Board उल्लेख, एका केंद्रीय मंत्र्याचेही नाव समोर
2
India T20 World Cup Squad Announced : टी-२० वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा! गिलचा पत्ता कट, ईशान किशनला संधी
3
२०×१२×२० SIP Rule ची कमाल, दर महिन्याची छोटी रक्कम बनवेल कोट्यधीश; सोप्या भाषेत समजून घ्या
4
तुमचे आरोग्य खऱ्याच गोष्टीस पात्र आहे! बनावट उत्पादनांविरोधात हर्बालाइफ इंडियाचा उपक्रम
5
एपस्टीन फाइल्स प्रकरण, मोदींचे नाव घेणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाणांना DCM शिंदेंचे उत्तर; म्हणाले…
6
"हा तोच अब्दुल रशीद खान उर्फ मामू आहे, ज्याच्यावर..."; उद्धव ठाकरेंना अमित साटमांनी घेरले
7
‘वंदे मातरम्’ हा राष्ट्र निर्माणाचा मंत्र बनवायचा आहे; प. बंगालमधून PM मोदींचे देशाला आवाहन
8
Menstrual Syndrome: फक्त पोटदुखीच नाही; पाळी येण्यापूर्वी शरीर देते 'हे' ५ संकेत, या बदलांकडे वेळीच लक्ष द्या
9
२०२६ मध्ये सोनं १.५० लाखांच्या पार जाणार, महिन्याभरात चांदीही ₹४८,००० नं महागली
10
नितीश कुमारांनी हिजाब ओढलेल्या डॉक्टर तरुणी सरकारी सेवेत रुजू होण्यासाठी आलीच नाही, कारण...
11
बांगलादेशात हिंदू तरुणाच्या मॉब लिंचिंग प्रकरणात 7 जणांना अटक; सर्वत्र टीकेची झोड उठल्यानंतर, अखेर मोहम्मद युनूस झुकले
12
कल्याणमध्ये ठाकरेंना मोठा धक्का, माजी आमदाराचा भाजपात प्रवेश; शिंदेसेनेची कोंडी करणार?
13
'धुरंधर'मुळे पालटले या टीव्ही कलाकारांचे नशीब; कोणी आयटम साँगने गाजवले, तर कोणी अभिनयाने जिंकली मने!
14
भाजपचा यू-टर्न! आमदार देवयानी फरांदेंच्या नियुक्तीनंतर नाराजीची लाट, भाजपने आमदार ढिकलेंबद्दल केला खुलासा
15
३ लाख पगार, सरकारी घर, हवी तिथे नोकरी; बुरखा प्रकरणातील डॉ. नुसरत यांना कुणी दिली मोठी ऑफर?
16
बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर 'धुरंधर'सोबत 'उत्तर' रिलीज झाला अन्.., क्षितिज पटवर्धनची लक्षवेधी पोस्ट
17
सरकारच्या तिजोरीत लोकांनी भरले १७ लाख कोटी; कॉर्पोरेट, वैयक्तिक करात मोठी वाढ
18
'धुरंधर'मध्ये अक्षय खन्नाचंच होतंय कौतुक, आर माधवनचा जळफळाट? म्हणाला, "तो नव्या घरात..."
19
BMC निवडणुकीपूर्वी महायुतीत ट्विस्ट! भाजपा-राष्ट्रवादी नेत्यांची बैठक, शिंदेसेनेला डच्चू?
20
“सावकारांचे रॅकेट विदर्भ-मराठवाड्यात सक्रिय, महायुती सरकार शेतकरी विरोधी”: विजय वडेट्टीवार
Daily Top 2Weekly Top 5

पालिकेला प्रतीक्षा अंदाजपत्रकाची काम अपूर्ण : स्थायीकडून प्रत देण्यास टाळाटाळ

By admin | Updated: May 5, 2014 22:55 IST

नाशिक : नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला आहे; परंतु स्थायी समितीने अद्याप अंदाजपत्रकच तयार केलेले नाही. त्यामुळे नवीन निधीची तरतूद नसल्याने तूर्तास जुन्या तरतुदींवरच काम भागवावे लागत आहे.

नाशिक : नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला आहे; परंतु स्थायी समितीने अद्याप अंदाजपत्रकच तयार केलेले नाही. त्यामुळे नवीन निधीची तरतूद नसल्याने तूर्तास जुन्या तरतुदींवरच काम भागवावे लागत आहे.
महापालिका प्रशासनाने जानेवारी महिन्यात अंदाजपत्रक सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात स्थायी समितीने अंदाजपत्रकाला आकार देऊन ते महासभेला पाठविले जाणे आवश्यक आहे. आणि मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत महासभेने अंदाजपत्रक मंजूर केले पाहिजे, जेणेकरून १ एप्रिल या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभापासून नव्या आर्थिक वर्षाचे धोरण राबविता येते. याशिवाय नवीन आर्थिक वर्षापासून कोणतीही करवाढ करायची असेल तर त्यासाठी त्याला २० मार्चच्या आत महासभेने संमती देणे आवश्यक असते. त्यानंतरच ती नव्या वर्षात लागू होते. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासनच वेळेत अंदाजपत्रक सादर करीत नाही. परिणामी स्थायी समिती एप्रिल महिन्याच्या आत कधीही अंदाजपत्रक सादर करीत नाही. अंतिम अंदाजपत्रक मंजुरीला जून-जुलै महिना उजाडतो आणि त्याची दुरुस्तीसह मंजूर प्रत बाहेर पडण्यास किमान ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी लागतो.
यंदादेखील प्रशासनाने अंदाजपत्रक प्रचंड विलंबाने म्हणजेच फेबु्रवारीच्या मध्यावर सादर केले. त्यानंतर स्थायी समितीने एक बैठक घेतली आणि दरवाढ फेटाळतानाच अनेक निर्णय घेतले. परंतु अंदाजपत्रकाचे पुस्तकच अद्याप तयार केले नाही. स्थायी समितीचे सभापती रमेश धोंगडे यांचे अंदाजपत्रकात निवेदन प्रसिद्ध करायचे असून, ते काम पूर्ण झालेले नसताना अंदाजपत्रकाची प्रत लेखा विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, स्थायी समितीकडून अशा प्रकारे कोणतेही अंदाजपत्रक लेखा विभागाला प्राप्त झाले नसल्याचे लेखा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचा बाऊ पुढे केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र अंदाजपत्रकच तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
...इन्फो...
अखेरच्या सभेत विक्रमी ठराव
स्थायी समितीची अखेरची बैठक २८ फेब्रुवारी रोजी झाली. या बैठकीत जादा विषय नव्हतेच. परंतु नंतर एकेक ठराव घुसविण्याचे प्रकार सुरू झाले आणि ही संख्या वाढतच आहे. अखेरच्या बैठकीतील जादा विषयाचा शेवटचा क्रमांक देण्यासही नगरसचिव विभागाला शक्य होत नाही.