मदरशांचे कार्य महत्वाचे, शाळांचा दर्जा हवा

सध्या लागू असलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इस्लामचे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या मदरशांना नियमित शाळा मानणे शक्य नसले तरी

नवी दिल्ली: सध्या लागू असलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इस्लामचे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या मदरशांना नियमित शाळा मानणे शक्य नसले तरी मदरशांनी देशात केलेले खूप चांगले काम पाहाता शाळांचा दर्जा देऊन त्यांना शिक्षणच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे, असे मत केंद्रीय अल्पसंख्य व्यवहार राज्यमंत्री मुखतार अब्बास नक्वी यांनी व्यक्त केले.वृत्तसंस्थेशी बोलताना नक्वी म्हणाले की, मदरशांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा करण्याची शक्यता आपले मंत्रालय तपासून पाहील.पंतप्रधानांनी एका हातात कुराण व दुसऱ्या हातात संगणक असलेल्या भारतीय लोकांचे स्वप्न बोलून दाखविले आहे व ते साकार करण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत, असे सांगून नक्वी म्हणाले की, मदरशांना मुख्य प्रवाहाप्रमाणे शिक्षण देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. अन्यथा ते मुख्य प्रवाहापासून आणखी दूर जातील.नक्वी म्हणाले की, अनेक मदरशांची आर्थिक स्थिती खूपच हलाखीची आहे व त्यामुळे ते फक्त धार्मिक शिक्षण देतात. केवळ धार्मिक शिक्षणाने मुस्लिमांना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य होणार नाही. मदरशांनीही पुरोगामी शिक्षण देण्याची गरज आहे.याच दृष्टीने कायद्याच्या चौकटीत येत नसले तरी राज्य सरकारे यापुढेही मदरशांना मदत करणे सुरुच ठेवतील, असेही त्यांनी सांगितले.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)मदरसा बोर्ड स्थापन करावेराज्यातील मदरसे धार्मिक शिक्षणासाठी सुरु आहेत. त्यामध्ये औपचारिक शिक्षण दिले जात नाही. देशातील पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदी ठिकाणी मदरसा बोर्ड स्थापन करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात मदरसा बोर्ड स्थापन करुन त्यामध्ये शासनाच्या धोरणानुसार शिक्षण दिल्यास त्यामधील गोरगरीब, होतकरु विद्यार्थ्यांचे भले होईल. याबाबतचा अहवालही काही वर्षांपुर्वी अभ्यंकर समितीने शासनाला सादर केला आहे.- ज.मो. अभ्यंकर, निवृत्त शिक्षणाधिकारीमदरशांमधील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावेविद्यार्थ्यांना शिक्षण देताना शासन कोणत्याही धर्माचे शिक्षण देत नाही. त्याचप्रमाणे मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना उत्तम नागरिक घडविण्यासाठी आवश्यक असलेले चांगले शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्ण ठरविण्याचा शासनाचा निर्णय मदरशांवर अन्यायकारक ठरेल. -प्रशांत रेडीज, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे प्रवक्तेधार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा नकोमदरशांमधील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे पण, त्याचवेळी शासनाने मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी मदरशांचा शाळेसारखा विकास करावा लागेल. - अ‍ॅड. मुकेश समर्थ