ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 29 - एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाप्रमाणे अंतिम निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे नसल्याचं सांगत उच्च न्यायालयाने चांगलंच फटकारलं आहे. वैवाहिक आयुष्याशी संबंधित एखाद्या वादामध्ये महिला आयोग एम्प्लॉयरला कोणत्याही प्रकारचा सल्ला देऊ शकत नाही असं उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे. उच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केलं आहे की, 'महिला आयोग महिलांच्या अधिकारासाठी काम करत असतं, त्यामुळे महिलांशी संबंधित तक्रारींची दखल तसंच माहिती घेणं हा महिला आयोगाचा अधिकार आहे. पण एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाप्रमाणे निष्कर्ष काढून ते निकाली लावण्याचा कायदेशीर अधिकार त्यांच्याकडे नाही'.
काय होतं प्रकरण -
हे प्रकरण वैवाहिक आयुष्याशी संबंधित वादाशी जोडलेलं आहे. तक्रार करणारी महिला ही महिला आणि बाल विकास मंत्रालयात काम करते. तिचा पती सिंगापूरमध्ये एका कंपनीत मरिन इंजिनिअर म्हणून काम करतो. 2008 मध्ये दोघांचं लग्न झालं आणि त्यानंतर त्यांच्यात मतभेद होण्यास सुरुवात झाली. लग्नाच्या पाच वर्षानंतर त्यांना मूल झालं. मात्र यानंतरही त्यांच्यातील मतभेद कायमच होते, मात्र यावेळी ते टोकाला पोहोचले होते. महिलेने पतीविरोधात महिला आयोगात धाव घेत शारिरीक आणि मानसिक त्रास देत असल्याची तक्रार केली. तसंच जोपर्यंत हे प्रकरण निकाली लागत नाही तोपर्यंत आपल्या पतीला परदेशी जाण्यास मनाई करण्यात यावी अशी मागणीही केली.
महिला आयोगाने लिहिलं होतं पत्र -
महिला आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेत सिंगापूरमधील भारतीय दुतावासाला पत्र लिहिलं होतं. त्याची एक प्रत महिलेचा पती काम करत असलेल्या सिंगापूरमधील कार्यालयात पाठवण्यात आली. हे पत्र मिळाल्यानंतर पतीवर कारवाई करत कंपनीने 24 मार्च 2013 रोजी त्याला कामावरुन काढून टाकलं होतं. पतीने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत महिला आयोगाला आपलं पत्र मागे घेण्याची मागणी केली. तसंच यासोबत नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही केली.
याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या सिंगल बेंचने 31 मार्च 2016 रोजी निर्णय देत महिला आयोगाचं काम महिलांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि आरोग्याचा अभ्यास करणं आहे असं म्हटलं होतं. महिलेने सिंगल बेंचच्या या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. मात्र न्यायालयाने हा निर्णय योग्य ठरवत कायम ठेवला आहे.