ऑनलाइन लोकमत
बंगळुरु, दि. 14 - बेहिशेबी संपत्तीप्रकरणी शिक्षा भोगत असलेल्या अण्णा द्रमुकच्या सरचिटणीस शशिकला यांना कारागृहात व्हीव्हीआयपी वागणूक मिळत असल्याचं उघड करणा-या महिला पोलीस अधिका-यावर अन्याय होत असल्याचं समोर आलं आहे. कारागृहाच्या उपमहानिरीक्षक डी रुपा यांनी अधिकारी कारागृहात बेकायदेशीर गोष्टी करण्यास परवानगी देत असल्याचा धक्कादायक खुलासा केला होता. "आपण कोणतीही कारवाई न करता, प्रसारमाध्यमांशी बोललो म्हणून आपल्याला टार्गेट करण्यात येत असून हे चुकीचं असल्याचं अन्यायपूर्ण असल्याचं", डी रुपा बोलल्या आहेत.
आणखी वाचा
शशिकला यांना स्वयंपाकासाठी स्वतंत्र रुम देण्यात आली आहे. तसंच स्टॅम्प पेप घोटाळ्यातील आरोपी अब्दुल करीम तेलगी यालादेखील विशेष सुविधा मिळत असल्याचं डी रुपा यांनी पत्रातून सांगितलं आहे असा खुलासा डी रुपा यांनी केला होता. त्यांनी यासंबंधी पोलीस महासंचालक आणि महानिरीक्षक आर के दत्ता तसंच कारागृह पोलीस महासंचालक सत्यनारायण राव यांना पत्र लिहिलं होतं. कर्नाटक सरकारलाही यासंबंधी अहवाल पाठवण्यात आला होता.
I dint speak to media originally, the DG gave the details. So service rules should apply to all and not on one- D Roopa,DIG pic.twitter.com/PW4tWkDIOM— ANI (@ANI_news) July 14, 2017
मात्र अधिका-याने पाठवलेला अहवाल लीक झाला आणि मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत केली. इतकंच नाही तर मुख्यमंत्र्यांनी डी रुपा प्रसारमाध्यमांकडे गेल्याने त्यांच्याविरोधातही कारवाईचा आदेश दिला. नियमाप्रमाणे अधिकारी अशाप्रकारे प्रसारमाध्यमांशी बोलू शकत नाहीत असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
Let there be a fair probe, I will cooperate: D Roopa,DIG Prisons #Bengalurupic.twitter.com/GCC13vF9cO— ANI (@ANI_news) July 14, 2017
"मी कोणताही अहवाल लीक केलेला नाही किंवा कोणतीही गुप्त माहिती उघड केलेली नाही. मी माही तर माझे बॉस कारागृह पोलीस महासंचालक सत्यनारायण राव यांनी ही माहिती प्रसारमाध्यमांसोबत शेअर केली. मग नियम सर्वांना सारखेच असले पाहिजेत", असं डी रुपा बोलल्या आहेत. "प्रत्येकासाठी वेगळा नियम असू शकत नाही. जर माझी चौकशी झाली तर सगळ्यांचीच झाली पाहिजे", असंही डी रुपा यांनी सांगितलं.
सत्यनारायण राव यांनी मात्र डी रुपा यांचे दावे फेटाळून लावले होते. "कारागृहात कोणालाही व्हीआयपी वागणूनक दिली जात नाही. जर डीआयजींना काही चुकीचं होताना आढळलं होतं, तर सर्वात आधी त्यांनी ते माझ्या निदर्शनास आणून द्यायला हवं होतं. अशाप्रकारे प्रसामाध्यमांकडे जाण्याची गरज नाही. मला अद्यापही त्यांचं पत्र मिळालेलं नाही", असं त्यांनी सांगितलं होतं.