मोजणी न करता परतले महामार्ग विभागाचे अधिकारी डिमार्केशनला दिली सम्मती : शहराची हद्द असताना भूसंपादन मात्र जळगाव बुद्रुकच्या नावाने

जळगाव : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते भूमीपूजन झाले. भूमि अभिलेख कार्यालयाने १८ शेतगट मालकांना शेतीच्या मोजणीसंदर्भात नोटीस दिली. जळगाव शहराची हद्द असताना जळगाव बुद्रुकच्या नावाने मोजणी करू देणार नाही असा पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेत मोजणीस नकार दिल्याने पोलीस बंदोबस्तासह गेलेला फौजफाटा शुक्रवारी दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास रिकाम्या हाताने परतला.
अमरावती ते चिखली, चिखली ते फागणे व फागणे ते नवापूर अशा तीन टप्प्यात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाचे काम होणार आहे. चौपदीकरणासाठी जळगाव जिल्‘ातून एकूण ३८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होणार आहे. पैकी २७५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. जळगाव शहरातून जाणार्‍या मार्गाचे भूसंपादन तसेच जमिनीची मोजणीचे काम बाकी आहे. त्यानुसार जळगाव उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत शहर हद्दीतील १८ शेतमालकांना मोजणीसाठी नोटीस पाठविली आहे.

फौजफाट्यासह हजर झाले प्रातांधिकारी
शेतकर्‍यांचा विरोध गृहित धरत प्रातांधिकारी अभिजित भांडे, तहसीलदार गोविंद शिंदे हे पोलिसांच्या मोठ्या फौजफाट्यासह शुक्रवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास ममुराबाद शिवारात दाखल झाले. प्रातांधिकारी व तहसीलदार पोलीस बंदोबस्तासह भूसंपादनासाठी शेताची मोजणी करण्यासाठी आल्याचे माहीत झाल्यानंतर छबीलदास तुकाराम खडके, नीळकंठ दत्तात्रय खडके, ॲड.दीपकराज सोपान खडके, पंडित विठ्ठल तळेले, शशीकांत काळे, अनिल कोल्हे, गजानन तळेले, किशोर झोपे, घन:श्याम चौधरी, नामदेव खडके, यशवंत नेमाडे, शालीग्राम सपकाळे हे शेतकरी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी प्रातांधिकार्‍यांना शेताची मोजणी करू देण्यास नकार दिला.
शेतकर्‍यांनी दाखविले भूमि अभिलेखचे पत्र
जळगाव शहर (जळगाव बुद्रुक) येथील शेतजमिनीच्या संपादनाबाबत जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी प्रातांधिकार्‍यांना पत्रव्यवहार केला आहे. त्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४ अंतर्गत शासन अथवा विभागीय आयुक्त यांच्याकडून रितसर अधिसूचना होऊन नामांतर होत नाही तोपर्यंत जमाबंदी अभिलेख व भूमि अभिलेखात गावाचे नावात बदल केल्यास सदर कृत्य अनधिकृत ठरेल असा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. जमीन मोजणीसाठी आलेल्या प्रातांधिकार्‍यांना शेतकर्‍यांनी या पत्राची छायांकित प्रत दाखविली. तसेच जमीन मोजणीसंदर्भात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यावर १७ रोजी कामकाज होणार असल्याने याचिकेवर निर्णय होत नाही, तो पर्यंत मोजणी करू नये असा पवित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला.