- ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 7 - सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत एफआयआरची कॉपी ऑनलाइन टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने दुर्गम भागांना मात्र ही मुदत 72 तासांपर्यंत वाढवून दिली आहे. लैंगिक अत्याचार तसंच दहशतवादांच्या प्रकरणांमध्ये मात्र एफआयआर न टाकण्याची सूट देण्यात आली आहे.
उत्तराखंडमधील युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. प्रत्येक आरोपीला एफआयआर कॉपी मिळावी जेणेकरुन कायदेशीर सल्ला घेण्यास मदत होईल अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 24 तासात एफआयआर कॉपी ऑनलाइन टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच ज्या राज्यांमध्ये इंटरनेटची समस्या आहे त्यांना ही मुदत 72 तासांची ठेवण्यात यावी असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये उत्तरप्रदेश पोलिसांना एफआयआर कॉपी वेबसाईटवर टाकण्याचे निर्देश दिले होते. असाच एक आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकटी वाढवत संपुर्ण देशभरात ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी सर्व राज्यांना आदेश दिले आहेत.