नवी दिल्ली : सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत आठवीपर्यंतच्या मुलांना नापास न करण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची शिफारस देशातील शिक्षणासंबंधी सर्वोच्च समितीने केली आहे. यापूर्वीच्या संपुआ सरकारने राबविलेल्या या धोरणावर चौफेर टीका होऊ लागली होती. पुढील शैक्षणिक सत्रापासून प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांना आपोआप पुढील वर्गात नेण्याचे धोरण संपुष्टात येईल. तिसऱ्या वर्गातील ६० टक्के विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्गाचे पुस्तकही वाचता येत नसल्याचे धक्कादायक तथ्य समोर आल्याने हे पाऊल उचलले जात आहे. वरच्या वर्गात बढती देण्यात आल्यामुळे मुलांच्या अभ्यासावर परिणाम झाला आहे. वक्त्यांनी दहावीची बोर्डाची परीक्षा परत आणण्याची मागणीही केली होती.केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाची बैठक संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर होणार असून त्यावेळी अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा घेण्याचा निर्णय कर्नाटकसारख्या काही राज्यांनी याआधीच घेतला आहे.जुनीच परीक्षा पद्धत आणण्याची मागणीही जोर धरू लागली असतानाच सीएबीईने हरियाणाच्या शिक्षणमंत्री गीता बक्कल यांच्या नेतृत्वात आठवीपर्यंत नापास न करण्याच्या धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी उपसमिती स्थापन नेमली. या समितीने या धोरणावर फेरविचार करण्याची शिफारस केली असल्याचे मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)