केंद्र सरकार तीन वर्षे मदत करणार : राज्याचा दहा वर्षाचा आग्रह
रघुनाथ पांडे - नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील व्यापारी ज्या निर्णयाकडे डोळे लावून आहेत, तो ‘एलबीटी’ रद्द होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीची कालमर्यादा वाढविल्यास राज्य सरकार लवकरच घोषणा करू शकते.
केंद्राच्या अर्थ विभागाने राज्य सरकारला होकार देऊन नुकसान भरून काढण्यासाठी पर्याय मागितला आहे. ‘एलबीटी’ (स्थानिक संस्था कर) रद्द झाल्यावर राज्य सरकारचे दरवर्षी 14 हजार 5क्क् कोटी रुपयांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार पहिली तीन वर्षे संपूर्ण आर्थिक भरपाई देण्यास तयार झाले आहे. मात्र राज्याची अर्थिक स्थिती कमजोर असल्याने नुकसानभरपाई तीनऐवजी 1क् वर्षे द्यावी, असा आग्रह राज्याने धरला आहे. मंगळवारी केंद्राने बोलविलेल्या देशातील ऊर्जा मंत्र्यांच्या प्रदत्त समितीच्या बैठकीला महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उपस्थित होते. तिथे मुनगंटीवार यांनी एलबीटीचा विषय मांडला, तेव्हा केंद्र सरकारने पर्याय मागितला. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले, की राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असली तरी नियंत्रणात आहे. तीन लक्ष 4क्क् कोटींचे कर्ज राज्यावर आहे. 23 हजार कोटींचे व्याज दरवर्षी दिले जाते. ते फेडण्यासाठी दरवर्षी 2क् हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागते.
एलबीटी रद्द करू
- मुनगंटीवार
आम्ही एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सध्या यातून सरकारला दरवर्षी 14 हजार 5क्क् कोटी रुपये मिळतात. तिजोरीतून एवढी मोठी रक्कम कमी झाल्यास ती मिळवण्यासाठी अन्य पर्याय सरकार चाचपडून पाहात आहे.
धुळ्य़ात 16 कोटींची एलबीटीची वसुली
च्धुळे : महापालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळल्याने एलबीटी वसुलीवर भर देण्यात येत आहे. गेल्या आठ महिन्यांत 16 कोटी 46 लाख 72 हजारांचा एलबीटी व्यापा:यांकडून वसूल झाला आहे.
च्एलबीटी विभागातर्फे 5 हजार 478 व्यापा:यांची कायमस्वरूपी नोंदणी झाली आहे. 1,5क्क् व्यापा:यांनी तात्पुरती नोंदणी केली आहे. कर चुकवेगिरी करणा:या 23 व्यापा:यांकडून 6 लाख दंड वसूल केला आहे.