ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 12 - मद्रास उच्च न्यायालयानं मुस्लिमांच्या तलाकवर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मुस्लिमांच्या तलाकमध्ये काझींनी दिलेलं प्रमाणपत्र कायद्यानं वैध धरता येणार नाही, असं मद्रास उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयानं मिया बिवी राजी तो क्या करेगा काझी, याची आठवण झाली आहे.मुख्य न्यायाधीश एस. के. कौल आणि न्यायाधीश एमएम सुंद्रेश यांच्या खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान हा निर्णय घेतला आहे. माजी आमदार बदर सैयद यांच्या जनहित याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना न्यायालयानं हा निर्णय दिला. सैयद यांनी याचिकेत काझींनी दिलेल्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. त्यांनी काझींनी दिलेल्या ट्रिपल तलाक आणि इतर कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याच्या मंजुरीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं 1880 काझी अॅक्टवर ताशेरे ओढले असून, काझींचं पद मिळाल्यानं व्यक्तीला न्यायिक आणि प्रशासनिक अधिकार मिळत नाही, असं म्हटलं आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानंही काझींच्या अधिकारांना अवैध ठरवलं आहे. काझी फक्त शरिया कायद्यांतर्गत निर्णय देऊ शकत असल्याचं म्हटलं आहे. सैयद यांनी समर्थनार्थ त्यांनी मुस्लिम पर्सनल लॉ(शरिया) अॅप्लिकेशन अॅक्ट 1937चा हवाला दिला आहे. न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी 21 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
मिया बिवी राजी तो क्या करेगा काझी- मद्रास हायकोर्ट
By admin | Updated: January 12, 2017 16:46 IST