नवी दिल्ली : शैक्षणिक संस्थांमध्ये केला जाणारा जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचा निर्धार सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केला. अशा प्रकारचा जातीय भेदभाव हा संवेदनशील मुद्दा असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र, राज्य सरकार संचालित तसेच खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत जातीय भेदभाव होऊ नये, यासाठी नियमावलीचा मसुदा अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया एक महिन्याच्या आत पूर्ण करा, असा आदेश न्या. सूर्य कांत, न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) दिला आहे. तसेच, तुम्ही अशा प्रकरणांत पाच वर्षे झाली तरी काहीच कारवाई का केली नाही, या शब्दांत न्यायालयाने यूजीसीवर नाराजी व्यक्त केली.
रोहित वेमुला आणि पायल तडवी या आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मातांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, २००४ पासून आतापर्यंत ५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी (मुख्यतः एससी, एसटी प्रवर्गातील) आयआयटी, तसेच अन्य शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय भेदभावामुळे आत्महत्या केली आहे. हैदराबामध्ये पीएच.डी. संशोधक रोहित वेमुला याचा १७ जानेवारी २०१६ रोजी मृत्यू झाला. मुंबईतील टोपीवाला मेडीकल कॉलेजच्या पायल तडवीने २२ मे २०१९ रोजी आत्महत्या केली होती.
सहा आठवड्यांनंतर होणार सुनावणी- यूजीसीच्या वकिलाने सांगितले की, यूजीसीने जातीय भेदभाव थांबवण्यासाठी नवी नियमावली तयार केली आहे. ही नियमावली एक महिन्याच्या आत सर्वांच्या माहितीसाठी या आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. - त्यावर खंडपीठाने यूजीसीला सुनावले की, नवीन नियमावली अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया एक महिन्याच्या आत पूर्ण करून आम्हाला त्याचा अहवाल सादर करा. या प्रकरणाची सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर घेण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
मेडिकलच्या जागा रिक्त ठेवता येणार नाहीत- वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील जागा रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले आहे. या विषयाशी संबंधित सर्व घटक, राज्ये यांच्यासोबत बैठक घेऊन या विषयावर नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींवर विचार करावा, असा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला.
- न्या. भूषण गवई, न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील सुपर स्पेशालिटी जागा भरण्यासाठी प्रयत्न न झाल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२३ मध्ये संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. - संबंधित घटकांचा समावेश असलेली एक समिती आरोग्य सेवा महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्राने स्थापन केली. त्या समितीने शिफारशी सरकारला सादर केल्या.
सीबीआयला राज्याची संमती गरजेची नाही- वेगवेगळ्या राज्यांत नियुक्त असलेल्या केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची संमती घेण्याची आवश्यकता लागणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. यासंदर्भात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सी. टी. रविकुमार व न्या. राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने बाजूला ठेवला. - भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या दोन केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्धची सीबीआय चौकशी या उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कोणत्याही ठिकाणी झालेली असो, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप असल्यास त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधकविषयक केंद्रीय कायद्यानुसार कारवाई होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.