लोकशाहीसाठी चांगले काय, ते संसदेने ठरवावे न्यायालयाच्या सक्रियतेवर भाष्य : सुप्रीम कोर्टाने आखली लक्ष्मणरेषा

नवी दिल्ली : लोकशाहीला वाचविण्यासाठी चांगले काय आहे, त्यासंबंधी निर्णय संसदेवर सोडण्यात आला असल्याचे सांगत सवार्ेच्च न्यायालयाने लक्ष्मणरेषा घालून दिली आहे. न्यायालय
विधिपालिकेच्या क्षेत्रात पाऊल टाकू शकत नाही. निवडून आलेले सदस्य किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना मंत्री न बनविण्याबाबत निर्णय संसदेला घ्यायचा आहे, असे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या खंडपीठाने बुधवारी स्पष्ट केले.
न्यायालयीन सक्रियतेच्या नावावर आम्ही विधिपालिकेच्या क्षेत्रात पाऊल टाकायचे आहे काय, लक्ष्मणरेषा घालून देण्यात आली आहे, आम्ही ती ओलांडू शकतो काय? अधिकारांची विभागणी झाली आहे. उपरोक्त मुद्यावर लोकप्रतिनिधींना निर्णय घ्यायचा आहे. आता त्यांनी विधी आयोगाची शिफारस केली आहे. देश कसा चालवायचा हे त्यांना कळते. कोणत्या प्रकारचे लोक असायला हेही त्यांना माहीत आहे. त्यामुळेच आम्ही त्यांच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करीत नाही, असेही न्या. दत्तू, ए.के.सिक्री आणि ए.के.मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
लोकशाही वाचविण्यासाठी संसद सदस्य कोणत्या प्रकारचे लोक हवेत ते ठरवू शकतात. चांगले प्रशासन हा आमचा नव्हे तर त्यांचा निर्णय आहे. केवळ आरोप निश्चित झाले म्हणून एखाद्याला निवडणुकीत सहभागापासून रोखण्यात आल्यास त्याच्यावर कायमचा कलंक लागला जाऊ शकतो, याबाबत खंडपीठाने सावधगिरीचा इशाराही दिला.
-------------------
न्यायालयाच्या मर्यादा अधोरेखित
गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधींना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात येऊ नये अशी विनंती एका जनहित याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याची अस्वस्थता आम्ही समजू शकतो मात्र केवळ आरोप निश्चित झाल्याच्या आधारावर आम्ही एखाद्याला अपात्र ठरवू शकत नाही किंवा निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याला अटकाव घालू शकत नाही. एखाद्याला दोषी ठरविले जात नाही तोपर्यंत त्याला निरपराध मानले जाते. आरोप असलेल्यांना निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून रोखले जावे काय? प्रथमदर्शनी ते भावणारे असले तरी वैधानिक तरतुदी किंवा घटना तसे करण्याला मंजुरी देत नाही. एखाद्याचा दोष सिद्ध होईपर्यंत तो निरपराध असतो त्यामुळे तोपर्यंत तो पूर्वग्रहच मानला जातो. निवडणुकीसंबंधी विविध मुद्यांबाबत कायदे पाहता आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याच्या स्थितीत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.