...म्हणून वरिष्ठ मंत्र्यांना डावलून मोदींनी रामनाथ कोविंद यांना दिली पसंती

भाजपा प्रणीत एनडीएचा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार कोण असेल यावर मागच्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमध्ये बरीच चर्चा सुरु होती. रामनाथ कोविंद यांच्या नावावर एकमत होण्याआधी पडद्याआड बरेच काही घडले.

 ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. 20 - भाजपा प्रणीत एनडीएचा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार कोण असेल यावर मागच्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमध्ये बरीच चर्चा सुरु होती. अखेर रामनाथ कोविंद यांच्या रुपाने या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले. पण रामनाथ कोविंद यांच्या नावावर एकमत होण्याआधी पडद्याआड बरेच काही घडले. राष्ट्रपतीपदासाठी मोदी सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत आणि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांची नावे चर्चेत होती.

 

पण  मोदींनी सहकारी मंत्र्यांना राष्ट्रपतीपदासाठी पदमुक्त करण्यास नकार दिला. राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज यांच्या सारखे कार्यक्षम मंत्री बाहेर पडल्यास सरकार कमकुवत होण्याची शक्यता असल्याने मोदींनी त्यांना सोडण्यास नकार दिला. आपली भूमिका त्यांनी भाजपाच्या संसदीय बोर्डासमोर मांडली. टाइम्स ऑफ इंडियाने सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. 

 

गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा संभाळण्यासाठी मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्रीपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले. त्यानंतर पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे यांचे अकाली निधन झाले. हे दोघे सुद्धा कार्यक्षम मंत्री होते.  सध्या केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी आहे तर, विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री हर्ष वर्धन पर्यावरण मंत्रालयाची जबाबदारी संभाळत आहेत. 

 

आणखी वाचा 

राष्ट्रपतिपदासाठी भाजपाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद

फक्त मतांसाठी राष्ट्रपती निवडणुकीत दलित चेहरा

 

संसदीय बोर्ड ही भाजपाची सर्वोच्च समिती असून या समितीपुढे राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार ठरवताना पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांची नावे सुद्धा आली. पण या दोन नावांवर एकमत बनू शकले नाही. झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, माजी लोकसभा उपाध्यक्ष कारीया मुंडा यांची नावे सुद्धा चर्चेत होती. ओदिशा आणि झारखंडमधून येणारे मुर्मू आणि मुंडा आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधीत्व करतात. पण त्यांच्या नावावर सुद्धा एकमत बनू शकले नाही. 

 

भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांचे नाव सुद्धा संसदीय समितीसमोर ठेवले. पण त्यावरही एकमत बनू शकले नाही. पण बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांच्या नावावर मात्र संसदीय समितीचे एकमत झाले. दलित समाजाला भाजपाकडे वळवण्यासाठी कोविंद यांची उमेदवारी भाजपाला फायद्याची ठरू शकते. रामनाथ कोविंदे हे शेतकरी कुटुंबातील असून त्यांना कायद्याची पार्श्वभूमी आहे. दोनवेळा राज्यसभेचे खासदार राहिलेले कोविंद यांना सामाजिक, राजकीय आणि संविधानिक विषयांची चांगली जाण आहे. विनम्रता आणि वादग्रस्त विधाने न करणे हे सुद्धा कोविंद यांच्या पथ्यावर पडले.