सुरेश भटेवरा,
नवी दिल्ली- येत्या २ वर्षांत १00 स्टार्टअप गावे बनवण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प आहे. निती आयोगाने त्यासाठी एक अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. या गावांमधे नव्या उद्योजकांनी जैव इंधन,अॅनिमेशन, वेस्ट मॅनेजमेंट, आरोग्य सेवा तसेच रोगनिदान उपकरणांचे उत्पादन, शिक्षण, शिक्षणोपयोगी साहित्य निर्मिती इत्यादी क्षेत्रांमधे आपल्या उद्योगांची उभारणी करावी असा सरकारचा हेतू आहे. स्टार्ट अप गावे बनवण्यासाठी मार्च २0१८ ची डेडलाईन ठरवण्यात आली आहे. छोट्या शहरात नव्या उद्योजकांना आपले उद्योग उभारण्याची संधी मिळावीआणि देशात रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण व्हाव्यात, या उद्देशाने निती आयोगाच्या ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया अजेंड्यात १00 स्टार्टअप गावे व ५00 इनक्युबेशन सेंटर्स तयार करण्याचा संकल्प असून सरकारने त्या दिशेने जय्यत तयारी सुरू केली आहे.केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नव्या उद्योजकांच्या ५ वर्षांपेक्षा अधिक जुनी नसलेल्या व उलाढाल २५ कोटींच्या जवळपास असलेल्या खासगी वा भागीदारी संस्था कायद्यानुसार नोंदलेल्या कंपनीला सरकारच्या स्टार्टअप प्रवर्गात प्रवेश करण्यास ँ३३स्र://२३ं१३४स्र्रल्ल्िरं.ॅङ्म५.्रल्ल या वेबसाईटवर आपली नोंदणी करता येईल. पोर्टलवर सर्व माहिती : उद्योगांना सूट व सुविधांचा लाभनोंदणीत जे दस्तऐवज उद्योजकांतर्फे दाखल होतील, त्याची तपासणी व पाठोपाठ स्टार्टअपची नोंदणी प्रक्रिया झटपट पार पडणारी आहे. स्टार्टअप उद्योगांना करांमधे सूट व अन्य अनेक सुविधांचा लाभही मिळणार आहे.नोंदणी प्रक्रिया पार पडल्यानंतर करात सूट व अन्य सुविधा प्राप्त करण्यासाठी उद्योजकाचा अर्ज आंतर मंत्रालय गटाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. या मंजुरीनंतर सरकारने देउ केलेले तमाम लाभ कंपनीला मिळू शकतील. सरकारने स्टार्टअप कंपन्यांसाठी ँ३३स्र://२३ं१३४स्र्रल्ल्िरं.ॅङ्म५.्रल्ल या बेबसाईटखेरीज एक मोबाईल अॅपही १ एप्रिल २0१६ पासून सुरू केले आहे. स्टार्टअप इंडिया पोर्टलवर स्टार्टअप संबंधी सविस्तर माहिती, नीती आयोगाचा अॅक्शन प्लॅन, सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना, परिपत्रके, इत्यादी सर्व माहिती तसेच व्यवसाय व गुंतवणुकीशी संबंधित माहितीही उपलब्ध आहे.