नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) काही अधिकाऱ्यांसह केंद्र सरकारच्या सुमारे १०० अधिका-यांविरुद्ध खटले दाखल करण्याची शिफारस केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) करून चार महिने उलटले तरी संबंधित सक्षम प्राधिका-यांकडून त्यासाठी अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.विशेष म्हणजे खटले दाखल करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या अधिका-यांमध्ये केंद्रीय गुप्तचर विभाग (सीबीआय) व अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या अग्रगण्य तपासी यंत्रणेतील अधिका-यांचाही समावेश आहे. नियमानुसार केंद्र सरकारी अधिकाºयांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची ‘सीव्हीसी’ आधी छाननी करते व सकृतदर्शनी तथ्य दिसल्याने त्यांनी खटला दाखल करण्याची शिफारस केली तर संबंधित सक्षम प्राधिकाºयाने त्यासाठी चार महिन्यांत मंजुरी देणे अपेक्षित असते.‘सीव्हीसी’कडून दिलेल्या माहितीनुसार एकूण ५१ प्रकरणांमध्ये ९७ अधिकाºयांवर खटल्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यापैकी सर्वाधिक आठ प्रकरणे केंद्रीय कार्मिक विभाग व कॉर्पोरेशन बँकेकडे प्रलंबित आहेत. त्या खालोखाल सहा अधिकाºयांवरील खटल्यासाठी मंजुरीची उत्तर प्रदेश सरकारकडून प्रतीक्षा आहे.याखेरीज कॉम्प्ट्रोलर आणि आॅडिटर जनरल (कॅग), कोळसा मंत्रालय, कॅनरा बँक, न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी, स्टेट बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ इंडिया, ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स, युनियन बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ बडोदा, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जलसंसाधन मंत्रालय व लोकसभा सचिवालय यांच्या प्रत्येकी एका अधिकाºयावर खटला प्रस्तावित आहे.याचप्रमाणे दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ व तामिळनाडू या राज्यांच्या सरकारांनीही आपापल्या अधिकाºयांवरील खटल्यांना चार महिन्यांच्या मुदतीत मंजुरी दिलेली नाही.>कोणत्या खात्यातील आहेत अधिकारी?‘सीव्हीसी’च्या सूत्रांनी सांगितले की, कॉर्पोरेशन बँक, न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनी, ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स व मानव संसाधन विकास मंत्रालय यामधील २३ अधिकाºयांविरुद्ध खटल्यासाठी मंजुरीची गरज नाही, असे त्या संस्थांचे म्हणणे आहे. ‘सीव्हीसी’ने याच्याशी सहमतीसुद्धा दर्शविली आहे. मात्र, त्यानंतर या संस्थांनी अंतिम निर्णय काय घेतला, हे ‘सीव्हीसी’ला कळविलेले नाही.
अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटल्यासाठी मंजुरीची प्रतीक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 12, 2019 06:14 IST