फाईल सरकण्याची प्रतीक्षा संपली

फाईल सरकण्याची प्रतीक्षा संपली


मुंबई।

मुंबईला जगातील सर्वोत्तम शहर बनविण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले आहे़ यासाठी हे शहर बिझनेस फ्रेन्डली बनविण्यात येत आहे़ परंतु किचकिट प्रक्रियांमुळे मुंबईत बांधकामाचा आराखडाच मंजूर होण्यासाठी वर्ष लागतो़ यातूनच भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याने इमारत प्रस्तावासाठी लागणार्‍या विविध परवानग्यांमध्ये ५२ टक्के घट करण्यात आली आहे़ तसेच प्रस्तावावर ६० दिवसांमध्ये निर्णय घेणेही अधिकार्‍यांना भाग पडणार आहे़
इमारत प्रस्ताव विभागाकडे बांधकामाचा आराखडा पाठविल्यानंतर विकासकाला तब्बल ११९ विभागांकडून परवानगी घ्यावी लागते़ यामध्ये अनेक परवानगी अनावश्यक व किचकट होत्या़ या परवानगीच्या प्रतीक्षेत कित्येक महिने फाईली एकाच टेबलवरुन पडून राहत़ या फाईली पुढे सरकण्यासाठी आर्थिक व्यवहारही सुरु झाले़ यातूनच इमारत प्रस्ताव विभागामध्ये भ्रष्टाचार वाढला़ याचा फायदा उठवित विकासकही नियम धाब्यावर बसून लोकांच्या जीवाशी खेळू लागले़
मात्र सुधारित इमारत प्रस्ताव मंजुरी नियमावलीत या परवानगीमध्ये ५२ टक्के घट केली आहे़ आता ५८ महत्वाच्या विभागांच्या परवानगी विकासकांना घ्याव्या लागतील़ यामध्ये अग्निशमन दल, विमानतळ प्राधिकरण अशा महत्वांच्या विभागांचा समावेश आहे़ परवानगीमध्येच घट झाल्यामुळे नस्ती म्हणजेच फाईल वेगाने पुढे सरकण्याचा कालावधीही ६० दिवसांवर आला आहे़
प्रतिनिधी
चौकट
* जागतिक बँकेच्या सर्वेक्षणात बिझनेस फ्रेन्डली शहरामध्ये भारताचा १४२ वा क्रमांक लागला़

* मुंबईत साधी कार्यशाळा सुरु करण्यासाठी विविध २५ ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागतात़ यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो, असे जागतिक बँकेच्या एका अहवालात म्हटले आहे़

मार्गदर्शक पुस्तिकेमधील नियम
इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकार्‍यांसाठी तयार केलेल्या मार्गशक पुस्तिकेमध्ये या नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे़
* सर्व ५८ परवानगी एकाचवेळी देण्याची व्यवस्था असावी़
* आयुक्तांच्या अखत्यारितील सूट देण्याची पद्धत बंद, नियमानुसार प्रिमियम भरा आणि सवलत घ्या़
* बांधकामासाठी आवश्यक सर्व परवाने ६० दिवसांमध्ये मिळणाऱ
* नवीन इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र व इमारत पूर्णत्वाचा दाखला यापूर्वी स्वतंत्रपणे देण्यात येत होता़ मात्र हे दोन्ही प्रमाणपत्र एकाचवेळी मिळणार आहेत़

* इमारत बांधकामविषयक आवश्यक छाननी यापूर्वी विविध पातळ्यांवर राबविण्यात येत होती़ मात्र आता प्रस्तावाची छाननी सहाय्यक अभियंता या स्तरावर होणार आहे़ सवलतीचा प्रस्ताव असल्यास कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तावर ही प्रक्रिया होईल़

असा वाचणार वेळ
आतापर्यंत एक परवानगी मिळाल्यानंतर दुसर्‍या परवानगीसाठी अर्ज आणि प्रक्रिया सुरु होत होती़ सुधारित नियमावलीनुसार सर्व परवानगी देण्याची प्रक्रिया एकाच वेळी समांतर पद्धतीने सुरु राहणार आहे़ त्यामुळे पूर्वी परवानगीसाठी लागणारा वर्षभराचा कालावधी ६० दिवसांवर येणार आहे़ यामुळे विकासकांचा वेळ वाचून बांधकामांना गती मिळेल़ ही प्रक्रिया ऑनलाईन असल्याने पारदर्शक राहील़ त्यामुळे अधिकार्‍यांवरही वचक राहणार आहे़

या प्राधिकरणांकडून विलंब
काही प्रकल्पांना म्हाडा, रेल्वे अशा राज्य व केंद्र सरकारच्या प्राधिकरणांची परवानगी आवश्यक असते़ या कोणकोणत्या परवानग्या आहेत, त्यात विलंब का होत आहे, याबाबत पालिकेने माहिती दिल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्याची तयारी राज्य शासनाने दाखविली आहे़