ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 16 - पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी करणार नाही असे केंद्र सरकार वारंवार सांगत असतानाच, इन्कम टॅक्स विभागाने व्होडाफोनला 14,200 कोटी रुपयांची थकबाकी भरण्याची आठवण करून सरकारची बोलणी व करणी यात अंतर असल्याचा प्रत्यय दिला आहे. जर हा करभरणा केला नाही तर मालमत्ता जप्त करण्याची धमकीही इन्कम टॅक्स विभागाने व्होडाफोनला दिली आहे.
आयकर खात्याने 4 फेब्रुवारी रोजी सदर पत्र पाठवले असून व्होडाफोनने 2007मध्ये हचिसनचा व्यवसाय 11 अब्ज डॉलर्सना विकत घेतल्याचा संदर्भ दिला आहे, आणि यापोटी 14,200 कोटी रुपयांची करांची थकबाकी आहे, असे म्हटले आहे, असे व्होडाफोनच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
सध्या आंतरराष्ट्राय पातळीवर हा वाद असून हा व्यवहार भारताबाहेर झाल्यामुळे सदर कर लागू होत नसल्याचा व्होडाफोनचा दावा आहे. तर, व्होडाफोनला झालेला भांडवली नफा भारतातल्या मालमत्तेवर झाल्याचा इन्कम टॅक्स खात्याचा युक्तिवाद आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारताने सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेतून सध्या अस्तित्वात असलेले वाद मिटवले जातील असे म्हटले होते.
विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी करसौहार्दपूर्ण वातावरण भारतात असेल, असे नुकतेच शनिवारी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुंबईत सांगितल्याची आठवण व्होडाफोनच्या अधिका-यांनी करून दिली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व इन्कम टॅक्स खाते यांच्या कार्यप्रणालीमध्ये प्रचंड तफावत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
2012 मध्ये युपीए सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी असा बदल कायद्यात केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा व्होडाफोनच्या बाजुने लागलेला निकाल रद्दबातल ठरवला. मूळ कथित थकित तर 7,990 कोटी रुपये होता, जो आता फुगून 20 हजार कोटींच्या घरात गेला आहे.
हे प्रकरण सध्या सहसंमतीच्या लवादाच्या शोधात आहे. मात्र, दरम्यान, विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्याचा जोरदार प्रयत्न केंद्र सरकार करत असताना इन्कम टॅक्स खात्याची व्होडाफोनला पाठवलेली नोटीस चांगलंच वादळ निर्माण करण्याची शक्यता आहे.