दक्षता खात्यात चौकशी आयुक्त

सार्वजनिक अधिकार्‍यांविरुद्धची प्रकरणे हाताळणार
पणजी : सार्वजनिक अधिकार्‍यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराची अधिकाधिक प्रकरणे येऊ लागल्याने दक्षता खात्यात ही प्रकरणे हाताळण्यासाठी चौकशी आयुक्त नेमला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी गुरुवारी खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेवेळी केली. आयुक्तपद निर्माण करून लवकरच त्या जागी नियुक्ती केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या वर्षभराच्या काळात 7 जणांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. तर 10 अन्यजणांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले. 209 तक्रारी आल्या, पैकी 17 गुन्हेगारी स्वरूपाच्या होत्या. राज्यात फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा लवकरच सुरू केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
2012 साली भाजप सत्तेत आल्यानंतर या खात्याला पूर्णवेळ अधीक्षक, उपअधीक्षक, 4 निरीक्षक, 2 उपनिरीक्षक देण्यात आले आणि आता पूर्ण जोमाने काम चालू आहे, असा दावा त्यांनी केला. तत्पूर्वी अनेक आमदारांनी दक्षता खात्याच्या अकार्यक्षमतेचा पाढा वाचला. हे खाते अधिक सक्रिय करण्याची गरज व्यक्त केली. आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी दक्षता खात्याकडे प्रकरणे वाढत आहेत याकडे लक्ष वेधले. तीन वर्षांत एकही आरोपपत्र दाखल झाले नाही. राज्यात लोकायुक्त नाही. दक्षता खात्याचा उपयोग विरोधकांविरुद्ध होत आहे. या खात्याची निष्क्रियता संतापजनक आहे. काहीच काम होत नसेल तर खाते बंद करा. या खात्याचा राजकीय वापर करू नका, असे रेजिनाल्ड म्हणाले.
सरकारचे अपयश
कॅसिनो हटविण्यात सरकार अपयशी ठरले. मांडवी नदी प्रदूषित झाली त्याकडे सरकारने लक्ष नाही. विद्यार्थी मंडळाच्या निवडणुकीत उमेदवाराचे अपहरण होते हे काय, असा सवाल करून या प्रकरणी कसून चौकशी केली जावी, अशी मागणी रेजिनाल्ड यांनी केली.