ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ६ - उत्तराखंड विधानसभेमध्ये हरीश रावत सरकारच्या बहुमत चाचणीला आपला पाठिंबा असून, आपण त्यासाठी तयार आहोत असे केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. उत्तराखंड विधानसभेत १० मे रोजी बहुमत चाचणी होणार आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने युक्तीवाद करणारे अॅर्टोनी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी बहुमत चाचणीच्यावेळी निरीक्षकाची नियुक्ती करण्याची विनंती केली.
निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्ताची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करावी असे रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. बहुमत चाचणीच्यावेळी राष्ट्रपती राजवट हटवू नये ही रोहतगी यांची मागणी मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावली. उत्तराखंड विधानसभेत बहुमत सिद्ध होत असताना दोन तासांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू नसेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून, इथे राष्ट्रपती राजवट कायम आहे.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट रद्द केली होती. मात्र केंद्राने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. २७ मार्चपासून उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे.