ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. १७ - केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारच्या कालावधीत नेमलेल्या सहा राज्यपालांना हटवण्यासाठी कंबर कसली असून आत्तापर्यंत उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांनी राजीनामा दिला आहे. उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल बी.एल. जोशी यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांचा कार्यकाळ पुढील महिन्यात संपणार होता. त्यानंतर काही वेळाने कर्नाटकचे राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनीही राजीनामा दिल्याचे समजते. आसामचे राज्यपाल जे.बी.पटनायक यांनीही राजीनामा दिल्याचे वृत्त होते, मात्र त्यांनी अद्याप राजीनामा दिला नल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. आता राजस्थानचे राज्यपालही राजीनामा देण्याची शक्‍यता आहे.
केंद्रीय गृहसचिव अनिल गोस्वामी यांनी काँग्रेसने नेमलेल्या सहा राज्यपालांशी संपर्क साधून त्यांना राजीनामा द्यायला सांगितला होता. या सहा राज्यपालांमध्ये पश्चिम बंगालचे एम.के.नारायणन, केरळाच्या शीला दीक्षीत, राजस्थानच्या मार्गारेट अल्वा, गुजरातच्या कमला बेनीवाल, त्रिपूराचे देवेंद्रकुवर आणि महाराष्ट्राचे के. शंकरनारायणन यांचा समावेश होता. मात्र या सर्वांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्याचे समजते.
साधारणतः राज्यपालांच्या नियुक्तीचा कालावधी पाच वर्ष असतो. राज्यपालांना मुदत संपण्यापूर्वी स्वेच्छेने राजीनामा देता येतो किंवा केंद्र सरकार त्यांना बरखास्त करु शकते. मोदी सरकार राज्यपालांना हटवण्याचा निर्णयावर ठाम असून केंद्रीय मंत्रिमंडळ तसा प्रस्ताव मंजूर करुन राष्ट्रपतींकडेही पाठवणार आहे.त्यामुळे आता राष्ट्रपती याविषयी काय भूमिका घेतात याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
राज्यपालांना हटवण्याचा निर्णय पूर्णत्वास नेणे सोपे नाही. हे प्रकरण कोर्टापर्यंतही जाऊ शकते. मात्र राज्यपालांना हटवण्यासाठी आमच्याकडे असंख्य कारणं आहेत असे गृहखात्यातील सूत्रांनी सांगितले. २००४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर यूपीए सरकारनेही भाजपने नेमलेल्या राज्यपालांना हटवले होते. त्यावेळीदेखील एका राज्यपालाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यामुळे हा निर्णय मार्गी लावणे मोदी सरकारसाठी कठीण असून हे प्रकरण कोर्टातही जाऊ शकते असे जाणकारांनी सांगितले.