पोर्न साईट्सवरील बंदीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा!

पोर्न साईट्सवरील बंदीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा!
-जैनाचार्य विजयरत्न सुंदरसुरीजी म.सा. यांच्या याचिकेवर राज्यसभेच्या समितीची शिफारस
-युवा पिढीवर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर गंभीर चिंता
नवी दिल्ली : पोर्न साईट्सवर (पोनार्ेग्राफी) बंदी घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा, अशी शिफारस पोर्न वेबसाईट्सवर बंदी घालण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यसभेच्या याचिका समितीने केंद्र सरकारकडे केली आहे. खासदार भुवनेश्वर कालिता हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
युवा पिढीला पथभ्रष्ट होण्यापासून वाचविण्यासाठी अश्लील वेबसाईट्सवर पूर्णत: बंदी घालण्याची मागणी करून जैनाचार्य विजयरत्न सुंदरसुरीजी म. सा. आणि अन्य तीन जणांनी राज्यसभेच्या या समितीला याचिका सादर केली होती. त्यावर राज्यसभेचे खासदार विजय दर्डा यांचीही स्वाक्षरी आहे.
सायबर पोनार्ेग्राफीचा समाजावर; प्रामुख्याने मुलांच्या मनावर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर या समितीच्या अहवालात गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत चाईल्ड पोनार्ेग्राफीने वेगाने पाय रोवलेले आहेत आणि आता ती समाजासाठी अत्यंत धोकादायक बनलेली आहे. कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, मोबाईल फोन, स्मार्टफोन यांसारख्या उपकरणांच्या माध्यमातून अश्लील साहित्य सहजरीत्या उपलब्ध होत आहे. या अश्लील वेबसाईट्स बालके आणि युवकांच्या मनात नकारात्मकता निर्माण करतात आणि त्यांना सत्कार्य व सद्विचारांपासून दूर नेत नेतात. त्यामुळे या अश्लील वेबसाईट्समध्ये सामाजिक चौकट उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
समितीने आपल्या निष्कर्षाला अंतिम रूप देण्याआधी याचिकाकर्ते, केंद्रीय गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान (दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मनत्रालयाशी संबंधित) विभाग, दूरसंचार व शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) प्रतिनिधींची बाजू ऐकून घेतली. अश्लील वेबसाईट्सवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच उचललेल्या पावलांचे समितीने स्वागत केले.

अशा आहेत समितीच्या प्रमुख शिफारशी-
१)वेबसाईट्सवर अश्लील आणि आपत्तीजनक सामग्रीच्या प्रसारणाबद्दलच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी तटस्थ लोकपाल किंवा तपास अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी. या अधिकाऱ्याने अशा वेबसाईट्सवर बंदी घालण्याच्या दिशेने उचित कार्यवाही करावी.
२)इंटरनेटचे जाळे जगभरात पसरले असले तरी तंत्रज्ञानाचा वापर करून अश्लील सामग्रीच्या प्रसारणावर बंदी घातली जाऊ शकते. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, संयुक्त अरब अमिरात, चीन आणि सौदी अरब यांसारख्या देशांना इंटरनेटवरील अश्लील सामग्रीच्या प्रसारणाला कायदेशीर आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आळा घालण्यात बरेच यश आलेले आहे. सरकारने या देशांनी वापरलेल्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून भारतात प्रभावी कायदा व तंत्रज्ञानविषयक पाऊल उचलावे.
३)सरकारने नि:शुल्क इंटरनेट फिल्टरचे वाटप करावे. त्यामुळे ऑनलाईन पोनार्ेग्राफीला आळा घालण्यास मदत होईल.
४)सरकारने अश्लील वेबसाईट्सविरोधात जनजागृती करावी. त्यासाठी बचत गट आणि एनजीओंची मदत घेता येईल. या मोहिमेसाठी सरकारने अर्थसहाय्यही द्यावे. एनजीओ आणि बचत गटांनी इंटरनेटचा वापर करावा. अनेक देशांमध्ये असे करण्यात येत आहे.
५)अश्लील सामग्री उपलब्ध करणाऱ्या पोनार्ेग्राफी आणि सोशल नेटवर्किंग साईट्सना आपले सर्व्हर भारतात स्थापन करण्यास सांगावे, जेणेकरून संबंधित विभागाला अशा वेबसाईट्सवर दिल्या जाणाऱ्या सामग्रीवर लक्ष ठेवता येईल. संबंधित मंत्रालयांनी या सूचनेवर गांभीर्याने विचार करावा. कारण पोनार्ेग्राफी वेबसाईट्सचे सर्व्हर भारतात असल्यास या समस्येवर बऱ्याच प्रमाणावर नियंत्रण मिळविले जाऊ शकेल.
६)केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने शाळा घरांमध्ये ऑनलाईन पोनार्ेग्राफीची घुसखोरी रोखण्यासाठी प्रभावी तंत्रज्ञानाचे प्रारूप तयार करावे. त्यासाठी शाळा, कॉलेज आणि घरांमध्ये ऑनलाईन झिल्टरचे नि:शुल्क वाटप करावे. याशिवाय पालकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात यावी.
७)नव्या पिढीला अश्लील वेबसाईट्सपासून वाचविण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्रालये आणि संस्थांनी आपसात समन्वय साधण्यासोबतच एक प्रभावी यंत्रणा निर्माण करावी, जेणेकरून इंटरनेट पोनार्ेग्राफी; मुख्यत्वे चाईल्ड पोनार्ेग्राफीला आळा घालण्यासाठी कठोर आणि प्रभावी पाऊल उचलले जाऊ शकेल.

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी स्वतंत्र संस्थात्मक संरचना तयार करण्याच्या प्रयत्न केल्याबद्दल आणि सायबर गुन्हे रोखण्याची योजना आखण्यासाठी देशभरात तज्ज्ञांचे गट स्थापन करण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाची समितीने प्रशंसा केली आहे. सोबतच तज्ज्ञ गटांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जातील, अशी आशाही समितीने व्यक्त केली आहे.

याचिकाकर्त्यांची मागणी
इंटरनेटवर पोनार्ेग्राफी दाखविणे हा गुन्हा ठरविणे आणि अशा सामग्रीची निर्मिती व वितरण करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी ही याचिका सादर करणारे जैनाचार्य विजयरत्न सुंदरसुरीजी म. सा. आणि अन्य तीन जणांनी केलेली होती. इंटरनेट फिल्टर उपलब्ध करून देणे आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना पोनार्ेग्राफी साईट्स न दाखविण्याची सक्ती करण्याची विनंती समितीच्या सदस्यांनी केली होती.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील तरतुदी प्रभावीरीत्या लागू करण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेअंतर्गत (एनआयए) सायबर पोलीस दल गठित करणे आणि अश्लील सामग्री उपलब्ध करणारे वितरक व ते बघणाऱ्या लोकांची ओळख पटविण्यासाठी बँकिंग निगरानी प्रणाली स्थापन करण्याची सूचनाही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

असा आहे कायदा
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मध्ये पोनार्ेग्राफीशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी किमान ३ ते ७ वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. २००९ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. या कायद्याच्या कलम ६७ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक रूपात अश्लील सामग्री प्रसारित केल्यास कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. कलम ६७ (ए) मध्ये लैंगिक अश्लीलतेचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्रसारण केल्यास कारावास आणि कलम ६७ (बी) मध्ये चाईल्ड पोनार्ेग्राफी दाखविल्याबद्दल कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय भादंवि १८६० मध्येही पोनार्ेग्राफी हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे आणि त्यासाठी दंडाची तरतूद केली आहे.

समितीचे सदस्य
भुवनेश्वर कालिता (अध्यक्ष), नरेंद्र बुढानिया, ए. नवनीतकृष्णन, अंबेट राजन, रंगासाई रामकृष्ण, व्ही. हनुमंत राव, ए. वी. स्वामी, आलोक तिवारी, लालसिंह वडोदिया आणि के.एन. बालगोपाल.(प्रतिनिधी)