नवी दिल्ली - यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत २०१३ मध्ये वक्फ बोर्डाचे अधिकार वाढवण्यात आले होते. त्यानंतर आता एनडीए सरकारच्या काळात वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर निर्बंध येऊ शकतात. संसदेत सोमवारी ५ ऑगस्टला मोदी सरकारकडून वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करणारं विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकानुसार सरकार वक्फ बोर्डाच्या त्या अधिकारावर निर्बंध आणू शकतं ज्यात वक्फ बोर्डाला कुठल्याही संपत्तीवर वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषित करण्याचा अधिकार आहे.
कुठल्याही संपत्तीवर वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषित केल्यानंतर ती संपत्ती पुन्हा घेण्यासाठी जमीन मालकाला वारंवार कोर्टात फेऱ्या माराव्या लागतात. आता कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर वक्फ बोर्डाला कुठल्याही संपत्तीवर सहजपणे दावा करता येणार नाही. शुक्रवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांमध्ये ४० दुरुस्तीवर चर्चा झाली. ही दुरुस्ती करण्याऐवजी नवीन विधेयक आणलं जावं यावरही चर्चा करण्यात आली. नव्या प्रस्तावित विधेयकानुसार वक्फ बोर्डाकडून ज्या संपत्तीवर दावा केला जाईल त्याची आधी पडताळणी केली जाईल. त्याशिवाय वक्फ बोर्डाच्या ज्या वादग्रस्त संपत्ती आहेत त्याच्यावरही पडताळणीसाठी प्रस्ताव आणला जाईल.
UPA सरकारने वाढवली होती ताकद
विधेयकात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डात महिलांना प्रतिधिनित्व देण्याचाही प्रस्ताव आहे. २०१३ मध्ये केंद्रातील यूपीए सरकारनं वक्फ कायद्यात दुरुस्ती करत वक्फ बोर्डाला अधिकार दिले होते. त्यानंतर आता या अधिकारांवर निर्बंध आणण्याची तयारी NDA सरकारने केली आहे. त्यामुळे या विधेयकावर संसदेत आणि संसदेबाहेर विरोधकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
वक्फ बोर्डाकडे किती संपत्ती?
आता वक्फ बोर्डाकडे जवळपास ९.४ लाख एकरची एकूण ८.७ लाखाहून अधिक संपत्ती आहे. वक्फ अधिनियम १९९५ नुसार, औकाफ म्हणजे अशी संपत्ती जी एक मुस्लीम व्यक्तीकडून धार्मिकरित्या बोर्डाला दान केली जाते. कुठलाही व्यक्ती धर्मासाठी त्याची संपत्ती वक्फ बोर्डाला देऊ शकतो परंतु बहुतांश प्रकरणात अशा काही संपत्ती आढळल्या आहेत ज्याच्या खऱ्या मालकांनी ती संपत्ती परत मिळवण्यासाठी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
वास्तविक, राज्य वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार आहेत आणि अशा परिस्थितीत जेव्हा एखादी व्यक्ती वक्फ मालमत्तेवर दावा करते तेव्हा बोर्ड अनेकदा त्याच्या सर्वेक्षणास विलंब करते. तसेच अपील प्रक्रियेत त्रुटी दिसून आल्या आहेत. एखादी व्यक्ती अपील न्यायाधिकरणात वक्फ बोर्डाच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकते, परंतु अशी अपील निकाली काढण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.