ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २६ - उत्तराखंडमध्ये लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याच्या तेथील उच्च न्यायालयाच्या निकालावरील अंतरिम स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयान पुढील आदेश होईपर्यंत कायम केल्याने त्या राज्यातील राजकीय चित्र मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत तरी अनिश्चितच राहील.
काँग्रेसचे पदच्यूत मुख्यमंत्री हरीश रावल यांच्या याचिकेवर नैनिताल उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती राजवट घटनाबाह्य ठरवून रावत सरकारने २९ एप्रिल रोजी विधानसभेत शक्तिप्रदर्शनाला सामोरे जावे, असा आदेश दिला होता. मात्र लगेच दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारने केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती दिल्याने उत्तराखंडमध्ये पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.
केंद्र सरकारचे अपील बुधवारी न्या. दीपक मिश्रा व न्या. शिव कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठापुढे पुन्हा आले तेव्हा आधी दिलेली स्थगिती पुढील आदेश होईपर्यंत कायम राहील, असे सांगून न्यायालयाने अपिलावर मे महिन्यांत अंतिम सुनावणी घेण्याचे ठरविले. यामुळे उत्तराखंड विधानसभेतील २९ एप्रिलचे शक्तिप्रदर्शनही आता होणार नाही.
अपिलावर ३ ते ६ मे या दरम्यान अंतिम सुनावणी होईल व मे महिन्याच्या मध्यात न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी सुरु होण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईल, अशी अपेक्षा आहे. परिणामी पुढील किमान दोन आठवडे तरी उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवटच कायम राहिल. अपिल दाखल केले गेले तेव्हा उच्च न्यायालयाचे सविस्तर निकालपत्र आलेले नव्हते. ते बुधवारी न्यायालयास व पक्षकारांना उपलब्ध झाले. त्यामुळे मुद्देसूद युक्तिवाद करणे सुलभ होईल.
सुप्रीम कोर्टाचे सात प्रश्न
विधानसभेतील कामकाजाच्या बाबतीत अध्यक्षांचा निर्णय सर्वोपरी असतो, यावर बुधवारी झालेल्या चर्चेत भर देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सात प्रश्न विचारले व सरकारने अंतिम युक्तिवादात त्यांची उत्तरे द्यावी, असे सांगितले. ते प्रश्न असे:
१. उत्तराखंडमधील त्यावेळची परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे, असे निर्देश राज्यपालांनी देणे राज्यघटेन्च्या अनुच्छेद १७५(२) ला अनुसरून होते का?
२. राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्ष ही दोन्ही घटनात्मक पदे असल्याने विधानसभेत मतविभाजन घ्या असे राज्यपाल अध्यक्षांना सांगू शकतात का?
३.विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावास विलंब होणे हा एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी वैध आधार असू शकतो का?
४. उत्तराखंडच्या विनिनियोजन विधेयकाची नेमकी स्थिती काय आहे व विनियोजन विधेयकाच्या बाबतीत राष्ट्रपती राजवट कोणत्या टप्प्याला लागू होते?
५.उत्तराखंड विधानसभेत झालेल्या घडामोडींची दखल राष्ट्रपती राजवट लागू करताना घेतली जाऊ शकते का?
६. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अन्वये राष्ट्रपती राजवट लागू करत असताना विधानसभा अध्यक्षांनी काही सदस्यांना अपात्र घोषित करणे हा विचारणीय मुद्दा असू शकतो का?
७.वित्त विधेयक मंजूर न झाल्यास सरकारला पायउतार व्हावे लागते, अशी प्रस्थापित प्रथा आहे. पण वित्त विधेयक मंजूर झालेले नाही, असे विधानसभा अध्यक्षच म्हणत नसतील त्याचा निर्णय होणी करावा?