दोन राज्यपालांच्या चौकशीची तयारी

व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एम़ के.नारायणन आणि गोव्याचे राज्यपाल बी़ व्ही़ वांच्छू यांची साक्षीदार म्हणून चौकशी करू इच्छिते़

नवी दिल्ली : व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एम़ के.नारायणन आणि गोव्याचे राज्यपाल बी़ व्ही़ वांच्छू यांची साक्षीदार म्हणून चौकशी करू इच्छिते़ यासंदर्भात सीबीआयने कायदा मंत्रालयाला कळविले आहे़ राज्यपालांचे पद हे घटनात्मक आहे़ घटनेच्या कलम ३६१ अंतर्गत घटनात्मक पदांना खटल्यांपासून सूट देतात़ असे असताना दोन्ही राज्यपालांची चौकशी करण्यामागचा उद्देश काय? अशी विचारणा कायदा मंत्रालयाने सीबीआयला केली होती़ यापूर्वी सीबीआयने नारायणन व वांच्छू यांच्या चौकशीसाठी कायदा मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली होती़ तथापि, कायदा मंत्रालयाने ती देण्यास नकार दिला होता़ परवानगी न मिळाल्याने सीबीआयने राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या सचिवालयास याचिका दिली होती़ अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधी परवानगी नाकारल्यानंतर अलीकडेच कायदा मंत्रालयाने पुन्हा सीबीआयला पत्र लिहून, दोन्ही राज्यपालांची चौकशी करण्यामागचा हेतू विचारला होता़ उत्तरादाखल सीबीआयने म्हटले आहे की, राज्यपाल नारायणन आणि राज्यपाल वांच्छू दोघेही अनुक्रमे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचे (एसपीजी) तत्कालीन प्रमुख होते़ (एसपीजीकडे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असते़) नारायन आणि वांच्छू २००५ मध्ये झालेल्या एका बैठकीत हजर होते़ या तांत्रिक विशेषत्वात महत्त्वपूर्ण बदलास मंजुरी दिली गेली होती़ आॅगस्टा वेस्टलॅण्ड या कंपनीला सिकोरस्की या कंपनीवर मात करून हेलिकॉप्टर खरेदीचे कंत्राट मिळावे, यासाठी हेलिकॉप्टर किती उंचीवर उडू शकतात आणि त्याचे उड्डाण मूल्यांकन, असे अनेक मापदंड बदलविण्यात आल्याचा सीबीआयचा दावा आहे़ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)