‘टुकार’ कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ रोखा

सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा बोनस न देता त्यांना कामगिरीशी निगडित पगार दिला जावा, असे सुचवत असतानाच ७व्या वेतन आयोगाने २० वर्षांच्या सेवेनंतरही कामाचा अपेक्षित दर्जा

नवी दिल्ली : सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा बोनस न देता त्यांना कामगिरीशी निगडित पगार दिला जावा, असे सुचवत असतानाच ७व्या वेतन आयोगाने २० वर्षांच्या सेवेनंतरही कामाचा अपेक्षित दर्जा गाठू न शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढही बंद करण्याची शिफारस केली आहे.कामकाजाचे मूल्यांकनही ‘चांगल्या’वरून ‘अतिशय चांगले’ अशा पद्धतीने केले जावे, असे ७व्या वेतन आयोगाने केंद्राला सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. नोकरीच्या कारकिर्दीतील प्रगती (मॉडिफाईड अस्यूर्ड करीअर प्रोगे्रसन - एमएसीपी) अतिशय सामान्यपणे घेतली जाते. त्याचा संबंध कर्मचाऱ्यांशी कामकाजाची जोडलेला असावा. कामकाजाचे मापदंड पूर्ण करू शकत नसलेल्या कर्मचाऱ्याला भविष्यात वार्षिक वेतनवाढ दिली जाऊ नये, असेही न्या. ए.के. माथूर यांच्या नेतृत्वातील आयोगाने स्पष्ट केले. (वृत्तसंस्था)घरभाड्याची ‘डीए’शी सांगडघरभाडे भत्त्याची महागाई भत्त्याशी (डीए) सांगड घालण्याची शिफारसही आयोगाने केली आहे. ‘डीए’ ५० टक्क्यांच्या पुढे गेला की, घरभाडे भत्ता ‘एक्स’, ‘वाय’ व ‘झेड’ दर्जाच्या शहरांसाठी अनुक्रमे ३, २ व १ टक्क्याने वाढवावा आणि ‘डीए’ १०० टक्क्यांच्या पुढे गेला की घरभाडे भत्त्यातीलही वाढ अनुक्रमे ६, ४ व २ टक्के असावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.शिफारशींचा अभ्यास - जितेंद्रसिंगवेतन आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया अवलंबली जाईल, असे पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्रसिंग यांनी रविवारी स्पष्ट केले. अहवाल सादर झाल्यानंतर काही निश्चित प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतरच पुढील पाऊल टाकण्यात येईल, असे ते म्हणाले. आयोगाने गुरुवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अहवाल सादर केला. त्यात वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतनात सरासरी २३.५५ टक्के वाढ सुचविली आहे. ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी व ५२ लाख पेन्शनर्सना त्याचा लाभ मिळणार आहे.केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा म्हणून सरकारने स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी बहुजन अधिकारी-कर्मचारी महासंघाने केली आहे. केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतात. मात्र त्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी जातो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात थकबाकीची रक्कम शिल्लक राहते. केंद्राप्रमाणे राज्याने तत्काळ शिफारशी लागू केल्या, तर थकबाकीचा प्रश्नच उद्भवणार नाही, असा दावा संघटनेचे सरचिटणीस रमेश सरकटे यांनी केला आहे.