ऑनलाइन लोकमत
सहारनपूर, दि. 29 - ट्रिपल तलाकवरुन वाद - विवाद सुरु असताना एका गर्भवती महिलेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून मदत मागितली आहे. सहारनपूरची राहणारी शगुफ्ता शाह यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून ट्रिपल तलाकची ही प्रथा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शगुफ्ता शाह गर्भवती असून तीन वेळा तलाकचा उच्चार करत त्यांच्या पतीने त्यांना घराबाहेर काढलं आहे. आपण गर्भपात करण्यास नकार दिल्याने घराबाहेर काढल्याचा आरोप शगुफ्ता शाह यांनी केला आहे.
शगुफ्ता शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदांनी पत्र लिहून ही प्रथा पुर्णपणे बंद करण्यात आली पाहिजे असं म्हटलं आहे. 'मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मत दिलं आहे. मला त्यांच्याकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे', असं शगुफ्ता शाह बोलल्या आहते. दुसरीकडे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचं म्हणणं आहे की, 'जर ट्रिपल तलाकला बेकायदेशीर सिद्ध करण्यासाठी कायदा बनवण्यात आला तर तो अल्लाच्या कायद्याला आव्हान दिल्यासारखं असेल'.
शगुफ्ता शाह यांना दोन मुली असून तिसरीदेखील मुलगीच जन्माला येईल असं तिच्या सासरच्यांना वाटत होतं. यामुळे गर्भपात करण्यासाठी तिच्यावर जबरदस्ती करण्यात येत होती. शगुफ्ता शाह यांचं म्हणणं आहे की आपण पोलिसांत तक्रार केली होती, पण पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. पीडित महिलेने पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून ही प्रथा रद्द करण्यात आपल्या जन्माला येणा-या मुलाचं रक्षण करावं अशी मागणी केली आहे.
Saharanpur: I wrote a letter to PM Modi requesting #TripleTalaq to be abolished, I voted for him, I hope I now get justice- Shagufta Shah pic.twitter.com/oXi9Ktefae— ANI UP (@ANINewsUP) March 29, 2017
शगुफ्ता शाह यांनी पंतप्रधान मोदींसोबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहिलं आहे. '24 मार्च रोजी आपला पती आणि सासरच्यांनी गर्भपात करण्यासाठी आपल्यावर जबरदस्ती केली. आपण नकार दिल्यानंतर मारहाण करण्यात आली. यावेळीच आपल्या पतीने तलाक तीन वेळा म्हणत आपल्याला घराबाहेर काढल्याचं', शगुफ्ता शाह यांनी सांगितलं आहे.
कुराणानुसार आधी तलाक दिल्यानंतर व्यक्तीला आपल्या या निर्णयावर विचार करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात येतो. यानंतरही जर तो आपल्या निर्णयावर कायम असेल तर अजून दोन वेळा तलाक बोलल्यास तलाक दिला असं मानलं जातं. अनेक इस्लामिक देशांमध्ये ही परंपरा बंद करण्यात आली आहे. मात्र भारतात अद्यापही या प्रथेचं पालन केलं जातं.
सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली वैयक्तिक कायद्यांचे पुनर्लेखन केले जाऊ शकत नाही. हा धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्दा असल्याने न्यायालय त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असे सांगून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने तीन तलाक (या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून घटस्फोट देणे) प्रथेचे सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन केले होते. मुस्लिम महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रथेला आव्हान दिले. ही प्रथा घटनाविरोधी असल्याचा तिचा दावा आहे. या याचिकेवर २७ ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुस्लिम वैयक्तिक कायदेमंडळाला नोटीस पाठवून म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते.
हत्या होण्यापेक्षा, तीन शब्द बरे...
‘वैयक्तिक कायदे हे घटनेचे उल्लंघन करणारे आहेत असे म्हणून त्यांना आव्हान देता येत नाही. जेव्हा वैवाहिक संबंधांत बेबनाव निर्माण होतो आणि पतीला पत्नीपासून विभक्त व्हावे वाटू लागते, तेव्हा वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते आणि पती विभक्त होण्यासाठी पत्नीची हत्याही करू शकतो. अशा स्थितीत तलाक या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून पत्नीला तलाक देणे हा उत्तम मार्ग आहे,’ असे या मुस्लिम बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.