ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 11 - ट्रिपल तलाक, बहुपत्नीत्व व निकाल हलाला या प्रथांना आव्हान देणाऱ्या 7 याचिकांवर सु्प्रीम कोर्टात आजपासून (11 मे) सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे ही सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, बहुविवाहावर सुनावणी होणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या खंडपीठासमोर ट्रिपल तलाकप्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली, त्यावेळी त्यांनी हा विषय घटनापीठाकडे सोपवण्याचे जाहीर केले होते. मुस्लिमांमधील ट्रिपल तलाक आणि निकाह हलाला या प्रकरणांची घटनापीठाकडे सुनावणी होईल. या वेळी सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकण्यात येईल, असे न्या. केहर यांनी स्पष्ट केले आहे. ट्रिपल तलाक म्हणजे पतीने तीनदा तोंडी तलाक म्हणून पत्नीला घटस्फोट देणे आहे. या प्रकारात पत्नीला तलाकनंतर अतिशय वाईट जीवन जगावे लागते. त्यामुळे तोंडी ट्रिपल तलाक रद्द करावा, अशी मागणी आहे.
SC says that it will keep matter limited to the issue, Whether #tripletalaq and halala are fundamental to the religion or not— ANI (@ANI_news) May 11, 2017
#FLASH Supreme Court makes it clear that it is not going to hear polygamy issue in the triple talaq case.— ANI (@ANI_news) May 11, 2017
दरम्यान, तलाकसारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर तातडीने निर्णय घेता यावा, यासाठी न्यायालयाने उन्हाळ्याच्या सुट्यामध्येही या प्रकरणी सुनावणी करण्याचे ठरवले आहे. शिवाय शनिवार व रविवारीही सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.
हस्तक्षेप करता येतो का?
वैयक्तिक कायदे हे राज्यघटनेचे उल्लंघन करतात का तसेच वैयक्तिक कायद्यांमध्ये न्यायालयाला वा अन्य कोणाही संस्थेला हस्तक्षेप करता येतो का, यावर यानिमित्ताने घटनापीठापुढे चर्चा होणार आहे.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे म्हणणे
जेव्हा वैवाहिक संबंधांत बेबनाव निर्माण होतो आणि पतीला पत्नीपासून विभक्त व्हावे वाटू लागते, तेव्हा वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते आणि पती विभक्त होण्यासाठी पत्नीची प्रसंगी हत्याही करू शकतो.
अशा स्थितीत तलाक या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून पत्नीला तलाक देणे हा उत्तम मार्ग आहे, असे या मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला याआधीच्या सुनावणीच्या वेळी सांगितले होते. तसेच मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याबाबत निर्णय घेण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारांबद्दलच प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते.