ट्राय विधेयक लोकसभेत पारित

काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल(राजद), आम आदमी पार्टी(आप) आणि माकपा सदस्यांच्या प्रखर विरोधानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र यांच्या नियुक्तीतील बाधा दूर करणारे

शीलेश शर्मा, नवी दिल्लीकाँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल(राजद), आम आदमी पार्टी(आप) आणि माकपा सदस्यांच्या प्रखर विरोधानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र यांच्या नियुक्तीतील बाधा दूर करणारे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) दुरुस्ती विधेयक २०१४ आज सोमवारी लोकसभेत पारित करण्यात सरकारला यश आले़ अर्थात राज्यसभेतील या विधेयकाचा मार्ग अद्यापही खडतर मानला जात आहे़सरकारजवळ बहुमत असल्यामुळे काँग्रेस आणि माकपाने विधेयकाविरुद्ध मतदान न करता सभात्याग केला. यामुळे विधेयक आवाजी मताने पारित करण्यात आले़ विशेष म्हणजे काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विधेयकाला विरोध नोंदवत सभात्याग करण्याची घोषणा केली़ मात्र काँग्रेसचा जवळचा मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने खरगे यांच्यासोबत जाण्याऐवजी सभागृहात राहण्याचा निर्णय घेतला़ राष्ट्रवादीचे नेते तारिक अन्वर, सुप्रिया सुळे आदी विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी सभागृहात होते़अण्णाद्रमुक, बीजू जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेस सारखे पक्षही या मुद्यावर सरकारच्या सूरात सूर मिसळताना दिसले़ तत्पूर्वी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे दुरुस्ती विधेयक मांडले़ भाजपा नेते राजीव प्रताप रुडी यांनी विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली़ विविध पदांच्या सेवाशर्तीत आतापर्यंत विरोधाभास होता़ तो दूर करण्यासाठी हे विधेयक आणल्या गेल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला़ काँग्रेसने मात्र त्यांचा हा युक्तिवाद खोडून काढला़ काँग्रेसचा कुण्या एका व्यक्तीला विरोध नाही तर ज्या पद्धतीने नृपेन्द्र मिश्र यांची नियुक्ती केली गेली, त्या पद्धतीला आहे़ एका व्यक्तीच्या नियुक्तीसाठी वटहुकूम आणणे तसेच कायद्यात दुरुस्ती करणे हे देश आणि राज्यघटनेच्या हिताचे नाही, असे पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले़ सरकार अशाप्रकारे घटनात्मक संस्थांना कमकुवत करून भ्रष्टाचारासाठी नवा मार्ग उघडत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला़ भाजपाने मात्र हा आरोप खोडून काढला़ विरोधकांचा हा आरोप क्लेषदायी असल्याचे विधेयकावरील चर्चेचे उत्तर देताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले़ १९९७ मध्ये यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या कायद्यात काही त्रुटी व विरोधाभास होते़ ते दूर करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले़ अलीकडे नृपेन्द्र मिश्र यांची पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती़ मिश्र हे २००६ ते २००९ या कालावधीत ट्रायचे अध्यक्ष होते़ ट्रायच्या नियमानुसार, निवृत्त झाल्यानंतर त्याचे अध्यक्ष वा सदस्य केंद्र वा राज्य सरकारमध्ये अन्य कुठलेही पद घेऊ शकत नाही़ पण मिश्र यांच्या नियुक्तीत बाधा ठरणारा हा नियम बदलण्यासाठी आधी वटहुकूम आणण्यात आला आणि आता त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे़