मथुरा प्रकरणात दोघा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

हिंसाचाराच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर मंगळवारी तात्काळ सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली

नवी दिल्ली/लखनौ : उत्तर प्रदेशच्या मथुरेतील जवाहरबागमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर मंगळवारी तात्काळ सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी मथुरेचे जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांची सोमवारी बदली केली.जवाहरबागमध्ये गेल्या आठवड्यात पोलीस आणि अतिक्रमणकर्त्यांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षात दोन पोलीस अधिकारी शहीद तर २७ लोक मृत्युमुखी पडले होते. अ‍ॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी याप्रकरणी जनहित याचिकेद्वारे तातडीने सुनावणीची विनंती केली होती. न्यायमूर्तीद्वय पी.सी. घोष आणि अमिताभ राय यांच्या पीठाने ही विनंती मान्य करून ७ जूनला सुनावणी निश्चित केली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना कामिनी जयस्वाल यांनी सांगितले की, घटनेच्या प्रारंभापासूनच पुरावे नष्ट करण्यात येत असून सुमारे २०० वाहने यापूर्वीच जाळण्यात आली आहेत. गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रकरणाची सीबीआय चौकशी आवश्यक आहे. मथुरेतील जवाहरबाग हिंसाचाराविरुद्ध लखनौस्थित विधानभवनाला घेराव घालण्यासाठी जात असलेले भारतीय जनता युवा मोर्चाचे (भाजयुमो) कार्यकर्ते आणि पोलिसात किरकोळ चकमक उडाली. भाजयुमो कार्यकर्ते विधानभवनाला घेराव घालण्याच्या प्रयत्नात असताना पोलिसांनी रोखल्याने किरकोळ चकमक उडाली. >आरोपानंतर कारवाईजवाहरबाग हिंसाचारात स्थानिक प्रशासनावर बेपर्वाईचे आरोप होत असताना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी मथुरेचे जिल्हाधिकारी राजेशकुमार आणि वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक राकेशसिंग यांची बदली केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या टिष्ट्वटरवर ही माहिती दिली. दरम्यान गृहविभागाच्या सांगण्यानुसार जालौनचे पोलीस अधीक्षक बबलुकुमार हे मथुरेचे नवे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक राहतील. राकेशसिंग यांना पोलीस महासंचालक मुख्यालयात पाठविण्यात आले आहे.