गांधीनगर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करणो सक्तीचे करणा:या गुजरातने आता या निवडणुका लढवू इच्छिणा:या उमेदवाराच्या घरी शौचालय असणो सक्तीचे करणारा कायदा केला आहे. ज्याच्या घरी शौचालयाची सोय असेल व तसा पुरावा दिला तरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येईल, असा नवा कायदा गुजरात विधानसभेने सोमवारी मंजूर केला.
अशा प्रकारे निदान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तरी मतदान करणो व निवडणूक लढविण्यासाठी घरी शौचालय असण्याची सक्ती करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. देशभर शौचालये बांधण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी योजनेचे सूत्र पकडून गुजरात विधानसभेने सोमवारी स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिनियम (दुरुस्ती) विधेयक एकमताने मंजूर केले. यामुळे विद्यमान कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्राम पंचायत, नगरपालिका आणि महापालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवू इच्छिणा:या उमेदवाराने त्याच्या/त्याच्या तिच्या घरी शौचालयाची सोय असल्याचा पुरावा दिला तरच त्याला/ तिला निवडणूक लढविता येणार आहे.
हे विधेयक मतदानासाठी मांडताना राज्याचे रस्ते व इमारत बांधकाममंत्री नितीन पटेल म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविणा:या उमदवारांना घरी शौचालय असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. ज्यांच्या घरी शौचालय नसेल अशी व्यक्ती या निवडणुका लढवू शकणार नाही.
एवढेच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर याआधीच निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी ज्यांच्या घरी शौचालय नसेल त्यांना सहा महिन्यात तशी सोय केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल, असेही पटेल यांनी सांगितले. (वृत्तसंस्था)
उघडय़ावर शौच ही देशव्यापी समस्या
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालकल्याण निधाच्या-युनिसेफच्या- ताज्या अहवालानुसार भारतातील सुमारे 5क् टक्के लोकसंख्या (सुमारे 59.4क् कोटी व्यक्ती) खासगी किंवा सार्वजनिक शौचालयाची सोय नसल्याने उघडय़ावर शौचविधी करते. तसेच रात्रीच्या वेळी शौचासाठी घराबाहेर जावे लागल्याने सुमारे तीन कोटी महिला व मुलींना संभाव्य टिंगलटवाळी व प्रसंगी हल्ला होण्याचा धोकाही पत्करावा लागतो. गेल्या मे महिन्यात गुजरातमध्ये अशाच प्रकारे रात्री शौचविधीसाठी घराबाहेर पडलेल्या 12 व 14 वर्षे वयाच्या दोन मुलींवर हल्ला झाल्याने ही समस्या पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली होती.
गुजरातमध्ये पाच हजाराहून अधिक अंगणवाड्यांत शौचालय नाहीत - कॅग
देशभरात स्वच्छता अभियानाचे वारे वाहत असताना कॅगच्या एका अहवालात गुजातमध्ये पाच हजाराहून अधिक अंगणवाड्यांत शौचालयाची कमतरता असल्याचा उघड झाले आहे. या अहवालावर विधानसभेत प्रश्न विचारण्यात आले. वर्ष २००८ ते २०१३ दरम्यान स्वच्छता अभियानाचे ऑडीट या अहवालात सादर करण्यात आले आहे. १९९९ साली केंद्र सरकारमार्फत हे अभियान सुरु करण्यात आले होते, २०१२ साली या अभियानाचे नामांतर निर्मल भारत अभियान असे करण्यात आले. या योजनेनुसार अंगणवाड्यांत शौचालय असणे बंधनकारक आहे. गुजरात सरकारच्या अपेक्षेनुसार मार्च २००९ मध्ये २२, ५०५ शौचालय बांधण्यात येणार होते पुढे सर्वेक्षणानुसार एप्रिल २०१२ पर्यंत ३०,५१६ शौचालयांची गरज असल्याचे लक्षात आले. गुजरातमधील ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांत शौचालयांचा अभाव असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे. तसेच जामनगरमध्येही अंगणवाड्यांमध्ये एकुण गरजेपैकी फक्त ४७ टक्के अंगणवाड्यांत शौचालय उपलब्ध असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.