नवी दिल्ली : नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर करतील. आजच्या अर्थसंकल्पातून मोदी सरकारची अर्थनीती स्पष्ट होणार असून या अर्थसंकल्पातून आम आदमीला 'अच्छे दिन' येतील आशा आहे.
विकासदर मापनाच्या नव्या पद्धतीने मोजणी केल्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात देशाच्या विकासदरात १.१ टक्क्यांनी वाढ होत तो ८ टक्क्यांना स्पर्श करेल. अर्थकारणाला विकासाचा पुढचा टप्पा खुणावत आहे. मात्र, याकरिता आवश्यक अशा आर्थिक सुधारणा करताना त्या ‘जपून’ करण्याची सूचना शुक्रवारी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आली होती. यापार्श्वभूमीवर मोदी सरकारच्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्याच्या दृष्टीने विविध अंदाज वर्तविण्यात आले आहेत. नव्या आर्थिक वर्षाचे भाकीत वर्तविताना चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक सुधारणांबाबत सरकारने जी पावले उचचली आहेत, त्याचा ठोस फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होणार असल्याचे यामध्ये नमूद केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घसरण भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी लाभदायी ठरली असून, या अनुषंगाने नव्या सरकारने चालू आर्थिक वर्षात केलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. विशेषत: डिझेलच्या किमती सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करणे, संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविणे, इंधनाच्या दरात झालेली कपात काही प्रमाणात ग्राहकांपर्यंत पोहोचविल्याने महागाई काही प्रमाणात नियंत्रणात येण्याच्या रूपाने दिसून येईल, असे यात नमूद केले आहे. देशातील बचतीचा घसरलेला दर ही सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकेल, मात्र बचतीसाठी लोकांना प्रवृत्त करण्यासाठी कर बचतीच्या साधनांत गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविणे गरजेचे असल्याचे मतही व्यक्त केले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)