ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 12 - मुस्लीमांमधील तीनवेळा तलाक म्हणून घटस्फोट घेणं हा विवाह संपुष्टात आणण्याचा सगळ्यात वाईट आणि न स्वीकारता येणारा प्रकार असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. मुस्लीमांमधल्या काही विचार परंपरा त्रिवार तलाकला कायदेशीर मानत असल्या तरी ही पद्धत अयोग्य असल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे.
अशा काही वैचारीक परंपरा आहेत, त्या सांगतात त्रिवार तलाक कायदेशीर आहे परंतु विवाह संपुष्टात आणण्याचा हा अत्यंत वाईट प्रकार आहे असे सरन्यायाधीश जे. एस. केहार यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठानं शुक्रवारी सांगितलं आहे. गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली असून आज दुसऱ्या दिवशीही सुनावणी सुरू आहे. माजी केंद्रीय मंत्री व ज्येष्ठ वकील सलमान खुर्शीद याप्रकरणी वैयक्तिक पातळीवर कोर्टास मदत करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणामध्ये न्यायालयीन चिकित्सेची गरज नसल्याचे म्हटले असून निकाहनामामध्ये त्रिवार तलाकला नकार देण्याची अट घालण्याची मुभा असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.
यावर बोलताना कोर्टाने वरील मत व्यक्त केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने खुर्शीद यांना ज्या देशांमध्ये त्रिवार तलाकला बंदी आहे अशा इस्लामी व गैर इस्लामी देशांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, मोरोक्को व सौदी अरेबियामध्ये त्रिवार तलाकला मंजुरी नसल्याचे कोर्टाला सांगण्यात आले.
ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी मुस्लीम पिडीत महिलांची बाजू मांडण्यासाठी उभे राहिले आहेत. त्यांनी समानतेच्या अधिकारासह अनेक मुद्यांवर त्रिवार तलाकची पद्धत किती वाईट हे रोखठोकपणे सुनावले. त्रिवार तलाकचा अधिकार केवळ पतीला असतो, पत्नीला नसतो असे सांगत घटनेच्या 14व्या आर्टिकलने दिलेला समानतेचा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचा दावा जेठमलानी यांनी केला आहे. एकाच पक्षाने एकतर्फी घटस्फोट मिळवण्याची पद्धत चुकीची असल्याने टाळायला हवी असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला. केवळ पतीला लहर आली म्हणून पत्नीला तलाक द्यावा आणि ती भूतपूर्व पत्नी व्हावी अशा प्रकारच्या गोष्टीला कुठलाही कायदा परवानगी देऊ शकत नाही असे ते म्हणाले. त्रिवार तलाकच्या घटनात्मक वैधतेवर साधकबाधक चर्चा सुरूच राहणार आहे.