‘ते’ तृतीयपंथीय नाहीत

लेस्बियन, गे आणि उभयलिंगी (बायसेक्सुअल) असणाऱ्या व्यक्ती ह्या तृतीयपंथी नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तृतीयपंथीयांबाबत दिला

नवी दिल्ली : लेस्बियन, गे आणि उभयलिंगी (बायसेक्सुअल) असणाऱ्या व्यक्ती ह्या तृतीयपंथी नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तृतीयपंथीयांबाबत २०१४ साली दिलेल्या आपल्या आदेशात बदल करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. ‘१५ एप्रिल २०१४च्या आदेशावरून हे पूर्णपणे स्पष्ट आहे की समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष आणि उभयलिंगी लोक तृतीयपंथीय नाहीत,’ असे न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या पीठाने स्पष्ट केले.समलैंगिक महिला, पुरुष आणि उभयलिंगी लोक तृतीयपंथीय आहेत की नाही हे न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशावरून स्पष्ट होत नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे युक्तिवाद करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मणिंदर सिंग यांनी या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सांगितले. यासंदर्भात आणखी एका स्पष्टतेची आवश्यकता आहे, असे सिंग म्हणाले. काही तृतीयपंथीय कार्यकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोव्हर म्हणाले, तृतीयपंथीयांच्या मुद्द्यावर अधिक स्पष्टता हवी आहे, असे सांगून केंद्र सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे टाळत आहे. त्यावर, ‘कोणत्याही स्पष्टीकरणाची आवश्यकता नाही. अर्ज (केंद्राच्या) निकाली काढला जात आहे. या आदेशात संभ्रम निर्माण व्हावा, असे काहीही नाही. गे, लेस्बियन आणि बायसेक्सुअल हे तृतीयपंथीयांमध्ये मोडत नसल्याचे आदेशात स्पष्टपणे लिहिण्यात आले आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.१५ एप्रिल २०१४ रोजी न्यायालयाने अभूतपूर्व निकाल देताना ट्रान्सजेंडर्स व्यक्तींसाठी वेगळी वर्गवारी (कॅटेगरी) तयार केली जावी, असे आदेश दिले होते. तृतीयपंथीय हे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या अल्पसंख्यक समाजाचे असल्यामुळे त्यांना ओबीसींप्रमाणे आरक्षण देण्यात यावे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले होते. तृतीयपंथीयांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या मनातील भय, लाज, सामाजिक दबाव आणि सामाजिक कलंक अशा समस्यांच्या निर्मूलनासाठी पाऊल उचलण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले होते.तथापि, समलैंगिक पुरुष, समलैंगिक महिला आणि उभयलिंगी व्यक्तींना तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीत सामील केले जाऊ शकत नाही, असे सांगत केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून तृतीयपंथीयांच्या व्याख्येबाबत अधिक स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली होती. समलैंगिक पुरुष, समलैंगिक महिला आणि उभयलिंगी लोक तृतीयपंथीय श्रेणीत सामील नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच याआधी स्पष्ट केलेले होते. (वृत्तसंस्था)>काय होती याचिकासमलैंगिक पुरुष, समलैंगिक महिला आणि उभयलिंगी व्यक्तींना तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीत सामील केले जाऊ शकत नाही, असे सांगत केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून तृतीयपंथीयांच्या व्याख्येबाबत अधिक स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली होती.