- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
भारतात पुरवठयाच्या तुलनेत डाळींची मागणी अधिक असल्याने २0१४/१५ मधे सरासरी ६0८ अमेरिकन डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन दराने ४५ लाख ८४ हजार ८४१ टन डाळ तर २0१५/१६ वर्षात ६७३ अमेरिकन डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन दराने ५७ लाख ९७ हजार ६९९ टन डाळ, विविध देशातून आयात केली, असे उत्तर शिवसेनेचे संजय राऊत यांच्या तारांकित प्रश्नाला, खाद्यान्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिले.पासवान म्हणाले, केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना किरकोळ विक्रीसाठी अधिकतम १२0 रूपये प्रतिकिलो दर सुचवला. त्यासाठी २0१५/१६ वर्षात २९९३२.३४ हजार टन तूर व ८७४२.२६ हजार टन उडद डाळ अनुक्रमे ६६ रूपये प्रतिकिलो व ८२ रूपये प्रतिकिलो सबसिडीच्या दराने उपलब्ध करून दिली. केंद्राने राज्यांना यंदा डाळींवर दिलेली एकुण सब्सिडी ९७.४८ कोटी रूपयांची असल्याचा अंदाज आहे. बाजारपेठेत डाळींचे दर स्थिर रहावेत, यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत, असेही यांनी नमूद केले. हमी भाव वाढविलादेशात डाळींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी मोझाम्बिकसह अनेक देशांशी सरकारने डाळ आयातीचे करार केले आहेत. भारतात डाळींचे उत्पादन वाढावे यासाठी २0१६/१७ च्या खरीप हंगामात तूर, उडद व मुग डाळींच्या उत्पादनाचा किमान हमी भाव वाढवण्यात आला आहे. आयात कर रद्दकाबुली चणा, मसूर व जैविक डाळींव्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या डाळींसाठी सरकारने निर्यात बंदी लागू केली. चणाडाळीतली सट्टेबाजी रोखण्यास नव्या टेंडर्सची अनुमती रोखण्यात आली. डाळींवरील आयात कर रद्द केला. स्टॉक मर्यादेची मुदत ३0 सप्टेंबर २0१६ पर्यंत वाढवली. केंद्राने बफर स्टॉकमधून सब्सिडीसह राज्यांना १२0 रूपये प्रतिकिलो विक्रीसाठी तूर व उडद डाळ किरकोळ विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली.