-मंदार भारदे (व्यवस्थापकीय संचालक, मॅब एव्हिएशन)
मुंबई, दि. 1 - स्टार्टअप्सना ७ वर्षे कर सवलत देण्याच्या आणि या नवउद्योगांना नुकसान झालेच तर ते १५ वर्षे कॅरीफॉरवर्ड करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. त्यातून नव उद्योगांना बळ मिळेल असें अर्थमत्र्यांना वाटत असेलही. मात्र, त्यापलिकडे नवउद्योगांचे काही प्रश्न आहेत, ज्याबाबत या अर्थसंकल्पात काहीही ठोस विचार केलेला दिसत नाही. त्यातलाच एक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे कुणाही तरुणाला उद्योजक बनण्याची इच्छा असेल तरी भांडवल कोण देणार? मोठे भांडवल मिळण्याची काहीही सोय किंवा तरतूद या अर्थसंकल्पाने केलेली नाही. मुद्रा बॅँक असली तरी त्यातून केवळ दहा लाख रुपये भांडवल मिळते. त्यातून अगदी छोटे उद्योग उभे राहू शकतात. मात्र ज्यांच्याकडे मोठी संकल्पना आहे, त्यातून मोठा उद्योग सुरु करण्याची इच्छा आहे त्यांना इतक्या कमी भांडवलाचाही काहीही उपयोग नाही. नवउद्योगांना ताकद द्यायची तर भांडवलाची सोय कोण करणार हा प्रश्न या अर्थसंकल्पात अनुत्तरीतच राहतो. त्यानंतरचा प्रश्न आहे तो बाजारपेठेत स्थिरावण्यासाठी प्रत्यक्ष करांत काही सवलत देण्याचा. त्याने उत्पादन किंमत कमी होवू शकली असती आणि नव उद्योगांना पाठिंबा म्हणून ते मोठे योगदान ठरले असते, पण तसेंही या अर्थसंकल्पानें काही केलेले नाही. त्यामुळे नवउद्योगांना अपेक्षित बळ मिळू शकलेले नाही.आणि नवउद्योगांसाठीचा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा तो बौद्धिक संपदेचा. वारंवार हे दिसते, की नवउद्योजक या बौद्धिक संपदा हक्कांच्या संदर्भात त्रासतात. जो उद्योगांना भांडवल देतो त्याच्याकडे त्या कल्पनचा स्वामित्व हक्क ( पेटंट) जातो. किंवा मग भांडवल उभारणीसाठी म्हणून हे उद्योजक पेटंटचे हक्क देऊन टाकतात. त्या हक्कांसाठी काही ठोस तरतूद या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती. त्याचा विचार केला गेलेला नाही.