फुटीरवाद्यांशी चर्चा नाहीच

केंद्र सरकारने आम्ही फक्त मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्यास तयार आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाला शुक्रवारी सांगितले.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आम्ही फक्त मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्यास तयार आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाला शुक्रवारी सांगितले. फुटीरवादी घटकांशी किंवा काश्मीर खोऱ्यात स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या कोणाशीही चर्चा होणार नाही, असेही स्पष्ट केले. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय वकील संघाने सरकार खोऱ्यातील परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी व चर्चेसाठी पुढे येत नाही, असा दावा केला होता.महाअधिवक्ता मुकुल रोहटगी म्हणाले की, ज्या कोणाला कायद्याने प्रतिबंध नाही ते भेटू शकतात व सूचनाही करू शकतात. रोहटगी यांच्या या भूमिकेशी सर्वोच्च न्यायालय सहमत झाले. कायदेशीररीत्या ज्या घटकांना मान्यता आहे फक्त त्यांच्याशीच सरकार चर्चा करू शकते व खोऱ्यात काश्मीरच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या फुटीरवादी घटकांशी चर्चा होणार नाही, असे रोहटगी म्हणाले होते. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय वकील संघाने दगडफेक आणि रस्त्यांवरील हिंसक निदर्शनांसह खोऱ्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी सूचना कराव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.बँक लुटण्याचा प्रयत्न उधळलाश्रीनगर : काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात अतिरेक्यांनी शुक्रवारी बँक लुटण्याचा केलेला प्रयत्न सुरक्षा दलांनी उधळून लावला. एका अतिरेक्याला अटक करण्यात आली. दोन सशस्त्र अतिरेकी मेहंदी कडालमधील तहसील कार्यालय परिसरातील जम्मू आणि काश्मीर बँकेत दुपारी शिरले. तेथे तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केल्यावर अतिरेक्यांनी गोळीबार सुरू केला. यात सीआरपीएफच्या हेड कॉन्स्टेबलच्या उजव्या हाताला गोळी लागली. एक अतिरेकी पळून गेला, तर दुसऱ्याला पकडण्यात आले.जमावबंदी आदेश : उत्तर काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात काही ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी पाच किंवा जास्त लोक एकत्र येण्यास बंदी घातली आहे. लष्कराच्या ठिकाणावर अतिरेक्यांनी हल्ला केल्यानंतर सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात नागरिक ठार झाल्यानंतर ही बंदी घालण्यात आली.