ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 26 - केंद्र सरकारच्या निकषांमध्ये न बसणा-या अकार्यक्षम नोकरदारांना वार्षिक पगारवाढ न देण्याचा निर्णय अर्थ मंत्रालयानं घेतला आहे. त्यामुळे 7वा वेतन आयोग लागू झाला तरी अकार्यक्षम नोकरदारांना त्याचा फायदा मिळणार नाही. अर्थ मंत्रालयानं कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी 'चांगलं काम' आणि 'खूप चांगलं काम' अशा श्रेणी ठेवल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालयानं सातव्या वेतन आयोगासाठी केलेल्या शिफारशींच्या आदेशात हे सूचित केलं आहे. सुधारित विमा करिअर म्हणजेच एमएसीपी ही योजना 10, 20 आणि 30 वर्षं काम केलेल्या नोकरदारांना लागू होणार आहे. अर्थ मंत्रालयानं वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्याची माहिती यावेळी दिली आहे. मात्र जे अकार्यक्षम नोकरदार आहेत. त्यांना त्यांचं काम सुधारण्याची संधी देण्यात येणार आहे.
अकार्यक्षम नोकरदारांनी त्यांच्या कामात प्रगती साधली तर ते 7वा वेतन आयोगानुसार पगारात वाढ मिळवण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. 20 वर्षं काम केलेल्या मात्र अकार्यक्षम असलेल्या नोकरदारांवर आता मंत्रालयाकडून नजर ठेवण्यातही येणार आहे.