लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: समान नागरी कायद्याची गरज आहे का, हे नव्याने जाणून घेण्याचे विधि आयोगाने ठरविले आहे. या कायद्यासंदर्भात सार्वजनिक, धार्मिक संस्था, तसेच समाजाच्या विविध स्तरांतील लोकांची मते अजमावण्यात येणार आहेत.
याआधी ऑगस्ट २०१८ पर्यंत कार्यकाळ असलेल्या २१ व्या विधि आयोगाने समान नागरी कायद्याच्या मुद्दा तपासून पाहिला होता. समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यांवर दोन वेळा संबंधित घटकांची मते मागविली होती.
२२ व्या विधि आयोगाला तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे. या कायद्याचे महत्त्व, तसेच त्यासंदर्भात न्यायालयांनी आजवर दिलेले अनेक निकाल लक्षात घेता या विषयावर पुन्हा लोकांकडून मते मागविण्याचे व या कायद्याबाबत नव्याने विचार करण्याचा निर्णय विधि आयोगाने घेतला. ३० दिवसांत नागरिक, संस्थांनी प्रतिक्रिया विधि आयोगाला कळवायच्या आहेत.