ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १८ - नरेंद्र मोदी सरकारच्या महत्त्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची गाडी सुस्साट निघाली असतानाच निवीदा प्रक्रियेतील घोळाने स्मार्ट सिटीच्या मार्गात स्पीडब्रेकर निर्माण केला आहे. निविदेसाठी अर्ज करणारी कंपनी व निवीदेचा मसुदा तयार करणारे सल्लागार यांच्यातील हितसंबंध आड आल्याने स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी सुरु असलेली निविदा प्रक्रिया थांबवण्याची नामूष्की सरकारवर ओढावली आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचे मोदींचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी विलंब होणार असे दिसते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबवण्याची घोषणा थाटामाटात केली होती. सात हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात केंद्रीय नगर विकास खात्याला एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीने छुप्या पद्धतीने मदत केल्याचे समोर आले आहे. प्रकल्पाच्या पूर्वतयारीत या कंपनीने मदत केली असून कंपनीतील एका सल्लागारानेच या प्रकल्पासाठी कन्सल्टंट नेमण्याच्या निविदा प्रक्रियेचा मसुदा तयार करुन दिला होता. विशेष बाब म्हणजे याच कंपनीने निविदेसाठी अर्जही केला होता. याप्रकरणी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्सकडे (एनआययूए) तक्रारी आल्यावर इन्स्टिट्यूटनी ही सर्व निविदा प्रक्रिया थांबवली. स्मार्ट सिटी या प्रकल्पाची जबाबदारी एनआययूएकडे असून इन्स्टिट्यूटचे संचालक जगन शहा यांनीदेखील हितंसंबंधांच्या टकराव होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे मान्य केले. पण अद्याप आमच्याकडे लेखी तक्रार आलेली नाही असे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पात आणखी काही बदल करायचे असल्याने निविदा थांबवाव्या लागल्याचे त्यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला सांगितले.
ही निविदा प्रक्रिया थांबवली नसती तर भविष्यात स्मार्ट सिटी प्रकल्पात गैर व्यवहाराचे आरोप होऊ शकले असते व यावरुन विरोधकांना मोदी सरकारची कोंडी करण्याची संधी मिळू शकली असती.