- शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारला सत्तेवरून खाली खेचणारे दूरसंचार प्रकरण आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या गळ्याला फास लावत आहे. भारती एअरटेल, व्होडाफोन, रिलायन्स, आयडिया, टाटा आणि एअरसेल कंपन्यांनी चार वर्षांत ४६,०४५.७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी दाखवून सरकारला कोट्यवधीची टोपी घातली आहे; तरीही सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. कंट्रोलर अ‍ॅण्ड आॅडिटर जनरल(सीएजी) यांच्या अहवालात हा खुलासा झाला की सरकारला या कंपन्यांकडून जवळपास १३ हजार ४८८ कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत. परंतु त्या दिशेने काही कारवाई होत असल्याचे संकेत अद्याप मिळत नाहीत. ज्या सीएजीच्या अहवालाने काँग्रेस सरकारला भ्रष्ट ठरविले त्याच सीएजीची नजर आता नरेंद्र मोदी सरकारवर आहे. गुजरात पेट्रोलियमच्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याची लक्तरेही सीएजी अहवालामुळेच समोर आली. आता दूरसंचारचा क्रमांक आहे. सरकारच्या भूमिकेमुळे सरकारी तिजोरीचे जवळपास ४५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समजले जाते.मोदी सरकारविरोधात संधीच्या शोधात असलेल्या काँग्रेसने या घोटाळ्याशी संबंधित सगळा दस्तावेज जाहीर केला आहे. तो करण्याचा उद्देश एवढाच आहे की जे मोदी सरकार प्रामाणिकपणाचे ढोल वाजवत आहे ते गळ्यापर्यंत भ्रष्टाचारात बुडालेले आहे. काँग्रेसचे नेते रणदीप सूरजेवाला, शक्ती सिंह गोहील आणि आर. पी. एन. सिंह यांनी क्रमाक्रमाने हा दस्तावेज जाहीर करून सरकार सरकारी तिजोरीला भगदाडे पाडून आपल्या मर्जीतील उद्योगसमूहांना फायदा मिळवून द्यायचा कसा प्रयत्न करीत आहे हे सिद्ध केले. सरकारी तिजोरीचे जे नुकसान झाले आहे ते भरून काढण्यासाठी सरकारची कोणती योजना आहे अशी विचारणा काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे.वसुली का थांबवली?- मोदी सरकार मोजक्या कंपन्यांशी हातमिळवणी करून सरकारी तिजोरीचे नुकसान करण्यास हातभार तर लावत नाही ना? असे जर नाही तर सीएजीने सांगितल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावरील वसुली थांबविली का जात आहे?- सरकार या कंपन्यांकडून पैसा वसूल का करू इच्छित नाही? काँग्रेसने मोदी सरकार हे मुद्दामच करीत आहे; कारण कायदा दुबळा व्हावा आणि या कंपन्यांना या प्रकरणातून सुटण्यासाठी रस्ता मिळावा, असा आरोप केला आहे.