सुरेश भटेवरा, नवी दिल्लीनक्षलग्रस्त भागाच्या विकासाची जबाबदारी गृहमंत्रालयावर आहे. देशातील नक्षलग्रस्त जिल्हे व ईशान्य भारतातील राज्यांच्या विकासाचा वेग गृहमंत्र्यांनी त्वरित वाढवला पाहिजे, असा थेट इशारा राजनाथसिंहांना रा.स्व. संघाच्या बैठकीत देण्यात आला. याला कोणीही अधिकृत दुजोरा देत नसले तरी विश्वसनीय सूत्रांकडून ही माहिती हाती आली आहे. सरकारच्या कामकाजावर संघ परिवार कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवू इच्छितो, त्याचा एक प्रकारे हा बोलका पुरावाच आहे.रा.स्व. संघाच्या दिल्लीतील बैठकीचा गुरुवारी दुसरा दिवस होता. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित काही महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा बैठकीत झाल्याचे समजले. मात्र, त्याचा तपशील सांगण्यास सूत्रांनी नकार दिला. संघाचे प्रवक्ते म्हणतात की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काही केंद्र सरकारचा आॅडिटर नाही. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा संघाचा कोणताही हेतू नाही. देशात विविध घटना वर्षभर घडत असतात. लोकांना प्रत्यक्ष भेटून त्याच्या तपशिलांचे सूक्ष्म अवलोकन करण्यासाठी सेवाभारती, विद्याभारती, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, अ.भा. विद्यार्थी परिषद यासारख्या संघ परिवाराच्या १५ संघटना, देशाच्या कानाकोपऱ्यात वर्षभर हिंडत असतात. जनतेच्या समस्या, व्यथा, वेदना समजावून घेतात. त्यावर आधारित त्यांचे लेखी टिपण तयार होते. त्याचे केवळ आदान-प्रदान नव्हे, तर संघाच्या दिल्लीतील समन्वय बैठकीत त्यावर चर्चाही होत आहे. संघाच्या बैठकीत प्रमुख केंद्रीय मंत्री व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या दीर्घकाळ उपस्थितीने राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. बैठकीचे गांभीर्यही त्यामुळेच वाढले आहे. बिहार निवडणूक, भू-संपादन कायद्याबाबत सरकारने अचानक घेतलेली माघार, इत्यादी विषयांबाबत बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली. संघाने कोणत्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. सरकारने कोणती आश्वासने दिली, याविषयी मंत्री अथवा त्यांचे निकटवर्तीय बोलायला तयार नाहीत. लालकृष्ण अडवाणींच्या अनुपस्थितीचे नेमके कारण काय? संघ कार्यकर्त्यांना त्यांचे मार्गदर्शन आता नकोसे झाले आहे का? या विषयावरही संघाच्या प्रवक्त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रि या व्यक्त केलेली नाही.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांवर संघाचा दबाव
By admin | Updated: September 3, 2015 22:16 IST