कलंकित मंत्र्यांना थारा नको!

ज्यांच्यावर फौजदारी गुन्ह्याचा अथवा भ्रष्टाचाराचा खटला सुरू आहे, अशा व्यक्तींना केंद्रात किंवा राज्यात मंत्री होण्यास अपात्र

नवी दिल्ली : ज्यांच्यावर फौजदारी गुन्ह्याचा अथवा भ्रष्टाचाराचा खटला सुरू आहे, अशा व्यक्तींना केंद्रात किंवा राज्यात मंत्री होण्यास अपात्र ठरविणारी कोणतीही तरतूद भारतीय राज्यघटनेत नसली, तरी अशा कलंकित व्यक्तींना पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान न देणे अपेक्षित आहे. एवढेच नव्हे तर एका अर्थी त्यांची ती जबाबदारीही आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर आणखी एक घणाघात केला.कलंकित मंत्र्यांना थारा देऊ नका, असा स्पष्ट आदेश देण्याचे टाळत सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्रमल लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले, की राज्यघटनेचे विश्वस्त या नात्याने पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक औचित्याचे भान ठेवून अवांच्छित व्यक्तींना मंत्री म्हणून न नेमणे अपेक्षित आहे. न्यायालय म्हणते, की राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाने जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळत आहे. त्यामुळे राज्यघटनेत स्पष्टपणे म्हटलेले नसले तरी घटनात्मक औचित्य, सुशासन व राज्यघटनेने टाकलेला विश्वास या कसोट्यांवर उतरण्यासाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना मंत्रिमंडळात स्थान द्यायचे की नाही, याचा निर्णय पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी विवेकाने करणे अपेक्षित आहे.न्यायालय म्हणते, की अनेक गोष्टींचा राज्यघटनेत समावेश केलेला नाही. तरीही राज्यघटनेत पोकळी ठेवून ती लागू केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी राज्यघटना जपण्याची शपथ घेतलेली असल्याने त्यांनी मंत्रिमंडळात कोणाला घ्यावे याचा सल्ला राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना देताना राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)