नवी दिल्ली : आॅक्टोबर ते डिसेंबर या काळातील भारताच्या सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वृद्धीदराच्या आकड्यांबाबत देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी संशय व्यक्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानक संस्था नोमुराने तर हे आकडे खरे आहेत की बनावट, असा थेट प्रश्न विचारला आहे. नोमुराने म्हटले की, भारत सरकारने जारी केलेला अधिकृत डाटा अर्थव्यवस्थेतील वास्तवाच्या परिस्थितीकडे डोळेझाक करणारा आहे. केवळ संघटित क्षेत्रातील आकडेवारीच त्यात गृहीत धरण्यात आली आहे. नोटाबंदीमुळे उपभोग आणि सेवा यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला होता. त्याकडे उघड उघड दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे आम्हाला स्पष्टपणे वाटते. आयसीआयसीआय सेक्युरिटीजचे अर्थतज्ज्ञ अभिषेक उपाध्याय यांनी म्हटले की, दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक हालचाली मंदावल्या असतानाही वृद्धीदर पहिल्या सहामाहीएवढाच राहिला, हे आश्चर्यकारक आहे. सर्वांत आश्चर्याची बाब म्हणजे तिसऱ्या तिमाहीत नोटाबंदीमुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झालेले असतानाही वृद्धीदर आधीच्या प्रमाणे कायम राहिला आहे.एलअँडटी फायनान्स होल्डिंग्जचे समूह मुख्य अर्थतज्ज्ञ रुपे रेगे नित्सुरे यांनी सांगितले की, असंघटित क्षेत्रातील आकडे सांख्यिकी विभागाने विचारात घेतलेले नाहीत. त्यामुळे वृद्धीदर वाढवून सांगितला गेल्याचे स्पष्ट दिसते. कोटक महिंद्रा बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांनी सांगितले की, नोटाबंदीचा परिणाम वृद्धीदरात उतरलेला दिसत नाही. कदाचित पुढच्या तिमाहीत हा परिणाम दिसेल. त्यामुळे चालू वर्षाचे अंतिम आकडे बदलतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>काय होता अंदाजआर्थिक हालचालींचे मापन करण्याची पद्धती बदलल्यामुळे खाजगी अर्थतज्ज्ञ त्याच्याशी जुळवून घेताना झगडताना दिसत आहेत. भारत सरकारच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जारी केलेल्या आकड्यांनुसार नोटाबंदीच्या काळातील आॅक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत जीडीपीचा वृद्धीदर ७ टक्के राहिला.जगभरातील मानक संस्थांच्या अंदाजापेक्षा हा आकडा खूपच मोठा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गेल्या वर्षी केलेल्या अंदाजात भारताचा वृद्धीदर ६.६ टक्के राहील, असे म्हटले होते. मानक संस्था फिचने वृद्धीदर ६.९ टक्के प्रस्तावित केला होता. अन्य मानक संस्था मुडीजने नोटाबंदीचा अल्पकाळात फटका बसेल; पण दीर्घ काळात लाभ होईल, असे म्हटले होते.
वृद्धीदराच्या आकड्यांबाबत संशय
By admin | Updated: March 4, 2017 04:19 IST