नवी दिल्ली : दारूबंदीचा बिहार सरकारचा कायदा रद्दबातल ठरविणाऱ्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बिहार सरकारने या कायद्यातहत राज्यात दारूबंदी (विक्री आणि प्राशन) लागू केली होती. सर्वोच्च न्यायालय आता याप्रकरणी ८ आठवड्यांनी सुनावणी घेणार आहे.न्या. दीपक मिश्रा आणि यू. यू. ललित यांच्या न्यायपीठाने मद्य उत्पादकांसह सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी केली आहे. नितीशकुमार सरकारचा दारूबंदी कायदा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे, असा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने या प्रतिवाद्यांच्या याचिकेवर दिला होता. उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयास बिहार सरकारने आव्हान दिले होते. या निर्णयातहत बिहारमध्ये दारूबंदी अधिसूचना रद्दबातल ठरविण्यात आली होती. हा कायदा रद्दबातल ठरविण्यात आल्यानंतर बिहार सरकारने नवीन दारूबंदी कायदा २ आॅक्टोबर रोजी अधिसूचित केला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>सरकारची भूमिकामद्यवितरण आणि मद्यप्राशनावर राज्य सरकार पूर्णत: बंदी घालू शकते की नाही, तसेच मद्यप्राशन करणे हा घटनात्मक मूलभूत अधिकार आहे, असा दावा करण्याचा एखाद्या व्यक्तीला अधिकार आहे की नाही, याचा निर्णय न्यायालयाने करावा, असे बिहार सरकारने सांगितले होते.
दारूबंदी रद्द करण्यास स्थगिती
By admin | Updated: October 8, 2016 05:05 IST