सुप्रीम कोर्ट : महाराष्ट्र सरकार आणि सीबीआयला नोटीस, दुस:यांदा केलेल्या फेरयाचिकेवर सुनावणी
नवी दिल्ली : मुंबईतील मार्च 1993 मधील बॉम्बस्फोट मालिका खटल्यातील आरोपी याकूब अब्दुल रझाक मेमन यास फाशी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आणखी स्थगिती दिली व मेमनने फाशीविरुद्ध केलेल्या फेरविचार याचिकेवर महाराष्ट्र सरकार व सीबीआयला नोटीस जारी केली.
याकूब मेमनला विशेष न्यायालयाने ठोठावलेली फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कायम केली होती व ऑक्टोबरमध्ये राष्ट्रपतींनीही त्याचा दयेचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर यंदाच्या जूनमध्ये याकूबने फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध फेरविचार याचिका केली आहे.
या याचिकेवर न्या. अनिल आर. दवे, न्या. जे.चेलमेश्वर व न्या. कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे खुली सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार व सीबीआयला नोटीस काढून पुढील सुनावणी 28 जानेवारी रोजी ठेवली. फेरविचार याचिकेवर निर्णय होईर्पयत याकूब मेमनच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी स्थगित राहील, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याकूब सध्या नागपूर कारागृहात आहे.
फाशी कायम करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा आग्रह धरताना याकूब मेमनच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, याकूबला अन्य कोणतीही शिक्षा न देता केवळ फाशीचीच शिक्षा का द्यावी याची कोणतीही खास कारणो आधी विशेष न्यायालयाने अथवा नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही नमूद केलेली नाहीत.
इतर आरोपींनी नंतर मागे घेतलेले कबुलीजबाब हाच याकूबला दोषी ठरविण्याचा एकमेव आधार आहे. एवढेच नव्हे तर बॉम्बस्फोटांच्या दहशतवादी कटात याकूबचा सहभाग सिद्ध होईल अशा कोणत्याही तथ्यांचा वा पुराव्यांचा निकालपत्रत संदर्भ दिला गेलेला नाही. विशेष न्यायालयाने संपूर्ण निकालपत्र देण्याआधीच याकूबला दोषी ठरवून शिक्षा दिल्याने दोषी ठरविण्याचा हा निष्कर्ष अवैध आहे, असेही त्याच्या वकिलाचे म्हणणो होते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4पूर्वी अशा प्रकारच्या फेरविचार याचिकांवर न्यायाधीश त्यांच्या दालनामध्ये विचार करायचे. त्यात सविस्तर युक्तिवादाला जागा नव्हती. याकूब मेमनसह फाशीची शिक्षा झालेल्या आठ कैद्यांनी केलेल्या याचिकांमुळे ही परिस्थिती बदलली.
4फेरविचार याचिकांवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याचा या कैद्यांचा मुद्दा मान्य झाला. यापुढे फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध केल्या जाणा:या प्रत्येक फेरविचार याचिकेवर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खुल्या न्यायालयात सुनावणी करावी, असा निकाल तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. आर. एम. लोढा यांच्या घटनापीठाने दिला.
4एवढेच नव्हे तर ज्यांच्या फेरविचार याचिका याआधी चेंबर सुनावणीने फेटाळल्या गेल्या आहेत अशा फाशीच्या कैद्यांना जाहीर सुनावणीसाठी नव्याने फेरविचार याचिका करण्याची मुभाही घटनापीठाने दिली. त्यानुसार याकूब मेमनने दुस:यांदा केलेल्या फेरविचार याचिकेवर आता सुनावणी होत आहे.