ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १५ - डान्सबारवर बंदी टाकणा-या राज्य सरकारला गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने जोरदार दणका देत या बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देत राज्यात डान्स बार चालवण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील बारमध्ये पुन्हा 'छमछम' सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्सबारवर बंदी टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यामुळे ७५ हजार बारबाला बेकार झाल्याचा दावा करत बार अँड हॉटेल असोसिएशनने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. २०१३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी हटवली होती. मात्र त्यानंतर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने सुधारित विधेयक आणून डान्सबारवर बंदी टाकली होती. याविरोधातही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने डान्सबार बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. परवाना देणारी सरकारी यंत्रणा बारमधील आक्षेपार्ह नृत्यांवर निर्बंध आणू शकते असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्या सरकारचीही भूमिका आधीच्या सरकारप्रमाणेच डान्सबार बंदीचीच असल्याचे सांगितले. डान्सबारमुळे अनेक बेकादेशीर कृत्ये घडल्याचे प्रकार घडले होते, तसेच गुन्हेगारीलाही चालना मिळाली होती. आईचा खून करून तिचे मंगळसूत्र विकून मिळालेले पैसे डान्स बारमध्ये उडवण्यासारखे प्रकार मुंबई ठाण्यात घडल्यानंतर तत्कालिन काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारमधील गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी यशस्वीपणे डान्सबार बंदी केली आणि गुन्हेगारीला काही प्रमाणात आळा घातला.
मात्र, सरसकट डान्सबारबंदीला सुप्रीम कोर्टाने कायद्याचा आधार नसल्याचे सांगत बंदी उठवली तसेच राज्य सरकारचा सुधारीत कायदा स्थगिती केला. अर्थात, सुप्रीम कोर्टाने डान्स बार नियमनाचे अधिकार राज्याला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच आज दिलेला आदेश हंगामी असून सुप्रीम कोर्ट अंतिम निकाल ५ नोव्हेंबर रोजी देणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या हंगामी आदेशाचा आम्ही नीट अभ्यास करू आणि कोर्टाच्या आदेशाचा मान राखतानाच समाजातील अपप्रवृत्तींना आटोक्यात कसं ठेवता येईल, समजाचं स्वास्थ्य कसं राखता येईल याचाही विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊ अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
आता, डान्स बार किती वाजेपर्यंत सुरू राहतील, डान्सबारमध्ये कुठलेही अश्लील प्रकार घडणार नाहीत याची खातरजमा करणे व त्याविरोधात कठोर कारवाई करणे, परवाने देताना योग्यप्रकारे नियमन करणे आदी प्रकार राज्य सरकार प्रभावीपणे करेल आणि डान्सबार सुरू झाले तरी त्यातली अश्लीलता व गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणारे प्रकार नियंत्रणात ठेवेल अशी अपेक्षा आहे.
दरम्यान, डान्सबारबंदी उठल्यामुळे पोलीसांवरील ताण प्रचंड वाढणार असल्याचे मत एका ज्येष्ठ पोलीस अधिका-याने व्यक्त केले आहे.