ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २७ - नीट परीक्षेतून राज्यांना वर्षभरासाठी सवलत देण्यासाठी केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे स्वतंत्र प्रवेश परीक्षेव्दारे वैद्यकीय प्रवेश करण्याचा राज्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंगळवारी राष्ट्रपतींनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतरच हा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र काही जणांनी या अध्यादेशा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी या अध्यादेशाला स्थगिती देण्याची केलेली विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. नीट अध्यादेशाला स्थगिती दिली तर, विद्यार्थ्यांचा गोंधळ अधिक वाढेल असे न्यायालयाने सांगितले. प्रवेश परीक्षेवरुन अजून गोंधळ वाढवूया नको.
विद्यार्थ्यांना निश्चिंतपणे परीक्षेला बसूं दे. सुट्टीनंतर आम्ही या याचिकेवर सुनावणी घेऊ असे न्यायालयाने सांगितले. विविध राज्य सरकारांना वर्षभरासाठी नीटमधून सवलत देण्याच्या अध्यादेशावर मंगळवारी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट परीक्षा अनिवार्य केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व वैद्यकीय शाखांमधील प्रवेश एकाच 'नीट' सामायिक प्रवेश परीक्षेव्दारे करण्याचा निकाल दिला होता. अनेक राज्यांचा या निर्णयाला विरोध होता. देशातील अनेक राज्यांनी यातून मार्ग काढण्याची केंद्र सरकारला विनंती केली होती. अखेर अध्यादेशाचा तोडगा काढण्यात आला. सरकारने नीट परिक्षा वर्षभराने पुढे ढकलण्याचा अध्यादेश काढला.
केवळ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश राज्य सरकारच्या 'सीईटी'परीक्षेनुसार होतील. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना नीट मधून सवलत मिळालेली नाही. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेशासाठी नीट परीक्षा द्यावीच लागेल असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात २८१० जागा आहेत.