ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ७ - समान नागरी कायदा करण्यासाठी हस्तक्षेप करायला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. समान नागरी कायदा करणे हे संसदेचे काम आहे. न्यायालायचे नाही, संसदेला त्यावर निर्णय घेऊं दे असे स्पष्ट करत भारताचे सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. अश्वनी उपाध्याय यांनी समान नागरी कायदा करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावे यासाठी याचिका दाखल केली होती.
भारतात प्रत्येक धर्माचे विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आदीबाबतचे कायदे किंवा नागरी कायदे वेगवेगळे आहेत. गुन्हेविषयक कायदे ज्याप्रमाणे धर्माधारीत नसून सर्वांना समान आहेत, त्याप्रमाणेच नागरी कायदेही समान असावेत अशी ही मागणी आहे. भारतीय घटनेमध्येही यथावकाश भारतात समान नागरी कायदा लागू करावा अशी तरतूद असून त्या आधारे योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश वेगवेगळ्या प्रसंगी न्यायव्यवस्थेने केंद्र सरकारला दिले आहेत. हिंदू फॅमिली लॉमध्ये १९५० मध्ये बदल करण्यात आला. पण मुस्लिम, ख्रिश्चनांसाठीचे कायदे अजूनही तसेच आहेत. मुस्लिम पर्सनल लॉ संदर्भात अनेकांनी आक्षेप घेतले आहेत. या कायद्यातील तरतुदी महिलांवर अन्याय करणा-या आहेत. पण त्यात फार बदल झालेले नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी पावले उचलणं ही संसदेची जबाबदारी आहे, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देणार नाही असे आज स्पष्ट करण्यात आले आहे.