ऑनलाइन लोकमत -
नवी दिल्ली, दि. २९ - गुंतवणुकदारांचे बुडालेले पैसे त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला सहाराची संपत्ती विकण्याची परवानगी दिली आहे. सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाठी जामीनाचे 10 हजार कोटी रुपये उभे करण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. 27 एप्रिलला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
हा निर्णय देताना न्यायालयाने संपत्ती विकताना काही अटीदेखील घातल्या आहेत. ज्यामध्ये बाजारभावानुसार 90 टक्याहून जास्त किंमत मिळत असेल तर संपत्तीचा लिलाव करण्यात यावा मात्र जर 90 टक्यांपेक्षा कमी भाव मिळत असेल तर संपत्ती विकण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर सेबी 86 ठिकाणची संपत्ती विकण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करणार आहे. या पैशातून सुब्रतो रॉय यांच्या जामीनासाठी रक्कम उभारण्याचादेखील प्रयत्न केला जाणार आहे.
सहाराच्या सर्व संपत्तीची कागदपत्रे सेबीच्या हवाली असून यामध्ये एकूण 40 हजार कोटींची संपत्ती असल्याचा दावा सहाराने केला आहे. सहाराची देशाबाहेरदेखील मोठी संपत्ती आहे. ज्यामध्ये न्यूयॉर्कमधील प्लाझा हॉटेल तसंच लंडनमधील ग्रोसवेनर हाऊसचा समावेश आहे. सुब्रतो रॉय यांना 2014 मध्ये अटक करण्यात आली होती. गुंतवणूकदारांचे 24 हजार कोटी परत न केल्याने सहाराच्या सुब्रतो राय यांना 2014 मध्ये अटक करण्यात आली. ते सध्या तिहार जेलमध्ये आहेत.
संपत्ती विकून गुंतवणूकदारांचे देणे भागवण्याचे आदेश त्यांना कोर्टाने या आधीच दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 मध्ये पहिल्यांदा सहारा समुहाला गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले होते. सेबी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरदेखील सहारा समुहाने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांना न्यायालयात हजर राहाण्यास सांगितले होते. त्यालाही रॉय यांनी टाळाटाळ केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत लखनऊ पोलिसानी सुब्रतो रॉयना दिल्लीत आणून न्यायालयासमोर सादर केले. यावेळी न्यायालयाकडून त्यांना दहा हजार कोटी रुपयांचा जामीन मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, ते त्याची पूर्तता करू शकले नाहीत, ज्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला नाही.