ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली,दि. २७ - पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात गंभीर आरोप असलेल्या नेत्यांना स्थान देऊ नये असे महत्त्वपूर्ण मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे.
सुप्रीम कोर्टात राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरण विरोधात एक याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी हे मत मांडले. मंत्रिमंडळात नेत्यांची निवड करणे हे प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्र्याचे विशेषाधिकार आहे. मात्र हे पद लोकशाहीतील सर्वात मोठेपद असते. त्यामुळे जनतेने दाखवलेला विश्वास, नैतिकता, लोकशाही या बाबींचा विचार करुन त्यांनी गंभीर आरोप असलेल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊ नये असे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले. सुप्रीम कोर्टाने पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्रांच्या विशेषाधिकारावर निर्बंध टाकण्यास नकार दिला. हा निर्णय सर्वतः पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्यावर अवलंबून आहे असेही कोर्टाने सांगितले.